निर्णय नं. ६१६० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१६० - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५२/०७/१५ ४९१३ निर्णय नं. ६१६० ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३१०८ आदेश मिति २०५२।७।१५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदक- का.जि. का.म.न.पा वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध विपक्षी- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार । श्री ५ को सरकार, जलश्रोत मन्त्रालय । श्री राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, उपसचिव जलश्रोत मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा भएको कार्ययोजनाको प्रतिलिपि दिन विपक्षीहरुले इन्कार गरेकोले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकारका काम कारवाहीहरु पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । त्यसैले श्री ५ को सरकारका नीतिहरु, सार्वजनिक कार्यहरु र निर्णयहरु जसबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ । त्यसको बारेमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । (प्र.नं. १५) यिनै निवेदक र विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालय समेत भएको २०४८ सालको रिट नं. १८५१ को टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट व्यापक विवेचना भई सिद्धान्त समेत कायम भई रहेको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ तथा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच मिति २०५०।९।१३ मा हस्ताक्षर भएको कार्य योजना (Action plan) सम्बन्धी अभिलेखलाई गोप्य राख्नु पर्ने औचित्य नदेखिँदा निवेदकले माग गरेको उक्त कार्य योजना सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने (प्र.नं. १५) श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ को दुई देश बीच सहमती भएको कार्ययोजना ७ डिसेम्बर १९९१ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला तथा भारतका प्रधानमन्त्री श्री पि.भी. नरसिंह रावको एक अर्का देशमा भएको भ्रमणको बेला भएको सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको देखिन्छ । उक्त कार्य योजनामा उल्लेखित जलश्रोतको विकास सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिए पछि र परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहमती भएपछि दुई देश बीच यस सम्बन्धमा छुट्टै सन्धी गरिनेछ भन्ने कुरा उक्त कार्य योजनामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यान्वयन जलश्रोत विकास सम्बन्धी आयोजनाहरुको सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण, सर्वेक्षण स्वरुप निर्धारण आर्थिक साधनको प्रवन्ध इत्यादिको सम्बन्धमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकार बीच अन्तिम सहमती भएको वा दुई सरकार बीच प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको भन्ने कुरा देखिँदैन । तसर्थ उक्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा संविधानको धारा १२६(२) आकर्षित हुने नदेखिने । (प्र.नं. १६) निवेदक तर्फबाट- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट-× विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवल