निर्णय नं. ८५७२ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५७२ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/११/१९ १३३९७ निर्णय नं. ८५७२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास पुनरावलोकन निस्सा नं. ०६५–NF–००३२ फैसला मितिः २०६७।११।१९।५ विषय : पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ । मुद्दा : अंश । निवेदक/प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३३ घर भै हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको अक्लोहामा राज्यको एडा शहरमा बस्ने डा. पुष्करराज पाण्डे समेत विरुद्ध विपक्षी/वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने सविना पाण्डे § एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (Recognition) दिने नदिने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यस देशभित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र त्यहाँको सम्पत्तिमाथि त्यस देशको कानून लागू हुन्छ र Exclusive Jurisdiction ग्रहण गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानूनबाहेक अन्य देशको कानून लागू गर्दैन । तर यस्तो Exclusive Jurisdiction पहिला पहिला सम्भव भएपनि आजको पारस्परिक निर्भरतायुक्त (Interdependent) विश्वमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजका राष्ट्रहरूले Territorial Sovereignty को नाममा विदेशको कानून र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरू बेवास्ता गर्न सकिँदैन । Public Policy विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्‍याई Reciprocity, Comity समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § अमेरिकाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा Fair Trial र Due Process को अवलम्बन गरियो गरिएन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले प्रश्न उठाउन सक्दैन । एक देशको अदालतले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन सुने जस्तो गरी वा फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा इन्साफ जाँच गरे जस्तो गरी हेर्न नहुने । (प्रकरण नं.१२) § विदेशको अदालतबाट भएको फैसलाले मान्यता पाउन मुद्दाको कारबाहीमा प्रतिवादी बनाइएको व्यक्तिको प्रभावकारी उपस्थितिको अवसर महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीमा विभिन्न बाह्य कारणले गर्दा उपस्थिति सम्भव नभएको कारण भएको फैसलालाई Fair Trial मानिँदैन र त्यस्तो फैसलाले मान्यता नपाउने । (प्रकरण नं.१६) § महंगो अदालती कारबाही, अपरिचित कार्यविधि र आफ्नो विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो जिकीर प्रमाणित गर्न साक्षी प्रमाण नै उपस्थित गराउन नसकिने कारबाहीलाई Fair Trial मानिँदैन भने Fair Trial नभएको फैसलालाई मान्यता प्रदान गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१७) § आजको विश्व एक अर्कामा निर्भर रहेको र भू–मण्डलीकरणको प्रभावका कारणले गर्दा नेपाल पनि अरुसँग अलग्गिएर बस्न नसक्ने भएकाले वैवाहिक विवाद, करारीय विवाद, लगानी सम्बन्धी विवाद आदि विवादहरूमा एक देशको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गरी अर्को देशको अदालतद्वारा मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९) निवेदक/प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री पवनकुमार ओझा र श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री प्रकाश राउत र श्री सेमन्त दाहाल विपक्षी/वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा