निर्णय नं. ४५२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४९/०४/२१ २४११ निर्णय नं. ४५२४ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ४ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रिटनिवेदन नं. २१५५ आदेश भएको मिति: २०४९।४।२१।४ मा रिट निवेदक: लालबहादुर थिङको हकमा प्रेम सुब्बा विरुद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) केवल निवेदकको भनाइलाई मात्र आधार मानी वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात नभएकोले उक्त मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने भनी अनुमान गर्न जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारवाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दामा अ.बं ११८(२) आधारमा निवेदकलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको देखिँदा यस्तो बन्दीका हकमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको वारदातको सम्बन्धमा र सबूद प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धमा विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर के.सी. आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :– २. लेमा लामाको जाहेरी परेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मेरो स्वेच्छा विरुद्ध जबरजस्ती पूर्वक प्रहरीमा गराइएको कथित साविती बयानको आधारमा जबरजस्ती करणीको १ नं. को कसूरमा सोही ऐनको ३ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी गरी पेश गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनको सन्दर्भमा ल.पु.जि.अ. ले कसूरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएको भन्दै अ.बं. ११८ को देहाय (२) अनुसार थुनामा राखी कारवाई गर्ने आदेश भएको र सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेकोले गैरकानुनी थुना रहेको सम्बन्धमा उपचारको माध्यम हाल केही नभएकोले संविधानको धारा ८८।२ अनुसार यो रिटनिवेदन दिन आएको छु । सर्वप्रथम निवेदकलाई जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन सक्ने अवस्था छैन मादक पदार्थ सेवन गरी आई करणी गरेको भनिएको जाहेरी हुँदा निवेदकले अनैतिक कार्य गरेको हुने भई केही सार्वजनिक (अपराध सजायँ) ऐन अन्तर्गतको दफा २ को (ग) र (घ) अनुसारको अभियोग लगाउनु पर्ने हो । जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन मिल्ने अवस्था छैन प्रहरीमा गरेको बयान स्वेच्छा विरुद्ध भएको हुँदा त्यसैलाई मात्र आधार मानी जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन मिल्दैन । एकै कोठामा बहीनी समेत सुतीरहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी हुन सक्ने अवस्था छैन । जबरजस्ती करणी प्रमाणित हुन केटा पक्षको जीउको कुनै भागमा चिथरेको, छाला खुइलिएको घाउ वा दाग हुन नितान्त आवश्यक पर्दछ । निवेदकको लिड्ड समेत जाँच गर्न पठाउँदा कुनै ठाउँमा चोट पटक घाउ दाग देखिएको छैन । यस कारण पनि जबरजस्ती करणीको अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था छैन । यदि सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने नै हो भने पनि सजायँको माग दावी गरिएको ३ नं. मा ३ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान रहेकोले यसमा अ.बं. ११८(२) नं. आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः थुनछेकको आदेश गर्दाको अवस्था सम्मको प्राप्त प्रमाणबाट जबरजस्ती करणीको ऐन अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा सो मुद्दा खारेज गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर । ३. नियम ब