निर्णय नं. ४५२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५२५ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४९/०३/११ २६५० निर्णय नं. ४५२५ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ४ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५५७ आदेश भएको मिति: २०४९।३।११।१ मा रिट निवेदक: मचिन्द्रबहादुर राई विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जि.प्र.का., भोजपुरसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) कुनै सम्भावित हक अधिकारको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट विचार नभई निश्चित हक अधिकारको सम्बन्धमा मात्र रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री केदार कार्की आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. मिति २०४९।२।१५ गते पहिलो चरण र मिति २०४९।२।१८ गते दोश्रो चरणमा गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको थियो । म निवेदकले २०४९।२।१८ गते हुने भनेर घोषित गरिएको खाटम्मा गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा मिति २०४९।२।४ गतेका दिन मनोनयन पत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । ३. यसरी मनोनयन पत्र दाखिल गरी उम्मेदवारको रुपमा खडा भएकोमा मेरो मनोनयन पत्रमा प्रस्तावक रहनुभएको धनबहादुर राइको मतदान नामावलीमा मतदान क्रम संख्या १५४ भएको र निज धनबहादुर राईको श्रीमतीको क्रमसंख्या १५५ को अंक भएकोमा प्रस्तावकको क्रमसंख्या १५४ लेख्नु पर्नेमा १५५ लेखिन गएको भन्ने आधारमा मेरो मनोनयन पत्र बदर गर्ने मतदान अधिकृतले निणर्य गर्नु भयो । ४. तत्पश्चात म निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालत भोजपुर समक्ष निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०४७ को दफा १९ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने उजुरी प्रस्तुत गरेकोमा अध्यावधि सम्म सो उजुरी विचाराधीन छ । ५. गाउँ विकास समितिको चुनाव सम्पन्न भए पछि जि.वि.स. को चुनाव निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने क्रममा छ । जसअनुसार यही मिति २०४९।३।१३ मा भोजपुर जि.वि.स. को चुनाव हुन गइरहेको छ । म निवेदकको मनोनयन पत्र बदर नभएको भए चुनावमा खाटम्मा गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा विजयी हुन सक्ने थिएँ । परिणामतः खाटम्मा गा.वि.स. को अध्यक्ष भएपछि जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ५ बमोजिम गठन हुने जि. परिषद्को सदस्य बन्न पाउने थिएँ त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (क) मा जिल्लाको प्रत्येक इलाका भित्रका गा.वि.स. र नगरपालिकाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट इलाकाबाट एकजनाका दरले निर्वाचित सदस्यहरु तथा सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा जिल्लाको प्रत्येक गा.वि.स. र नगरपालिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित सभापति र उपसभापति समेत सम्मिलित भएको जि.वि.स. को गठन हुने छ भन्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा म निवेदक गा.वि.स. को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको भए जि.वि.स. को निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार हुने म निवेदकको अधिकारको सृजना हुने थियो । तर सामान्य भुल अर्थात क्रमसंख्या १५४ को सट्टा १५५ भएको एक मात्र कारण प्रयोग गरी म निवेदकको मनोनयन पत्र बदर गर्न निर्णय गरी मलाई जि.वि.स. को मतदाता वा उममेदवार हुन पाउने मौकाबाट बञ्चित गरिएको छ । जबकि स्थानीय निकाय ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मनोनयन पत्रमा रहेको सानोतिनो भुलचुकको कारणले मात्र सो मनोनयन पत्र बदर गरिने छैन भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । यस स्थितिमा प्रस्तावक धनबहादुर राइको क्र.स. १५४ को सट्टा १५५ हुनु सानो तिनो भूल हो