निर्णय नं. ८५७४ - उत्प्रेषणसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५७४ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/१०/०६ ७२१६ निर्णय नं. ८५७४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं.२०६६–WS– ००५१ आदेश मितिः २०६७।१०।६ मुद्दा– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § करारीय आधारमा भाडामा लिनेदिने सम्झौता भएपछि सोही सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही दुबै पक्षले आ–आफ्नो आचरण र व्यवहार गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ । भाडामा बसेको अवधिमा बसोवासका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पूर्वाधार, सुविधा र वातावरण खोज्नु भाडावालको अधिकार हुन सक्छ तर त्यतिकै भरमा भाडामा बसिएको सम्पत्ति वा घरमाथि नै भाडावालको बसोवासको दीर्घकालीन अधिकार स्थापित (Right to Habitat) हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न.५) § घर बहालको सम्बन्धमा अन्य खास कानूनी व्यवस्था नभएको र भएको व्यवस्था घर बनाउनेको ८ नं. लाई पनि बदर गर्ने हो भने मुलुकमा घर बहाल सम्बन्धमा कानूनविहीन अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यसबाट घर बहालमा दिनेभन्दा घर बहालमा बस्ने व्यक्ति नै असुरक्षित हुने स्थिति रहन्छ, जुन सार्वजनिक हितको स्थिति नदेखिने । (प्रकरण न.११) § घर बहालमा दिन कर लगाउन वा बहालमा बसेको आधारमा घरधनीको विरुद्ध बहालवालाकै बसोवासको हक हुने गरी सर्वसामान्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न न्यायसंगत र कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण न.१३) § बहालमा बस्ने अधिकारलाई बसोवासको आधारभूत मानव अधिकारबाटै बञ्चित हुने अवस्थाको जस्तो समकक्षमा राखेर बुझ्न वा अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण न.२२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू राजीव बास्तोला, पुण्यप्रसाद दंगाल, रविनारायण खनाल, शान्ति खनाल, शारदाराज पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), १९, १०७(२) § मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८, ९ नं. आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः– हामी निवेदकहरू कानून व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली नागरिक हौं । विधिको शासन, आधारभूत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय आदि विषयमा हाम्रो व्यावसायिक सरोकार भएकोले यसतर्फ सक्रिय रहँदै आएका छौं । उचित वासस्थानको अभावमा मानव समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । घरवार र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति विनाको स्वतन्त्रता र अधिकारको कुनै अर्थ हुँदैन । यी कुरालाई परिपूर्ति गर्नु राज्यको अन्तिम लक्ष्य मानिन्छ । विश्वका सवै देश कुनै न कुनै रुपमा यसमा लागेकै देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रयासतर्फ हेर्दा श्रमिकहरूको बारेमा चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम सँगठनले सन् १९४४ मा फिलाडेल्फिया बैठक गरी पारित गरेको घोषणापत्रको धारा III (i) मा बासस्थान उपलव्ध गराउने कार्यक्रम परिस्कृत गर्नुलाई ILO को स्थापनाको उद्देश्य मानेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ (ICESCR) को धारा ११(१) मा "The state Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself