निर्णय नं. ४५२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४६/०४/११ २६०२ निर्णय नं. ४५२९ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रिट नं.२४६२ आदेश भएको मिति: २०४६।४।११।१ मा निवेदक : सदरखोरमा थुनामा रहेको खिलबहादुर गिरी विरुद्ध विपक्षी: काठमाडौं जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतसमेत विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको अधिकार ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग)(१) मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा उल्लेखित व्यवस्थित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) जुन ऐनको अख्तियारी प्राप्त गरी ऐन बनेको हुन्छ सोही ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य अनुकूल हुने गरी निर्धारित सीमा सम्मको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रहरी सेवामा रहेका निवेदकलाई डयूटी छाडी भागेको भन्ने अभियोगमा प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) अख्तियारी नै प्राप्त नभएको ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा भनी थुनामा राख्ने गरी प्रहरी विशेष अदालतबाट दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेत विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. निवेदक २०४३ सालदेखि प्रहरी सेवामा नियुक्ति पाई वडा प्रहरी कार्यालय काठमाडौं जनसेवामा कार्यरत रहँदा ड्यूटी नगरेको भन्ने अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाबाट ०४९।१।३ देखि सोधपुछ र छानबीन गर्न भनी सोही कार्यालयमा थुनामा राखियो । त्यसपछि ०४९।२।८ गते प्रहरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट थुनुवा पुर्जी दिई सदरखोर डिल्लीबजारमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको छ । प्रहरी विशेष अदालतबाट दिइएको आदेश पुर्जीमा प्रहरी प्रतिवेदनको प्रतिवादी तपाई भएको डिउटी छाडी नामर्दीसंग प्रहरी फोर्सबाट भागेको मुद्दामा यस अदालतबाट बयान गराउँदा समेत आफ्नो ड्यूटी छाडी भागेको भन्ने देखिन आएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल तपाईलाई थुनामा राख्न पर्ने भएकोले थुनुवा पुर्जी दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । ३. निवेदक खिलबहादुर गिरीलाई उक्त अभियोगमा थुनामा राख्न सक्ने अधिकार उक्त अदालतलाई प्रहरी ऐन, २०१२ र ऐ. को नियमावली, २०३३ ले कहीं कतै प्रदान गरेको छैन । यसरी ड्यूटी छाडी भागेको भन्ने अभियोग लगाई अनुसन्धान र छानबीन कै क्रम देखि निवेदकलाई अनाहकमा थुनामा राखी फेरि मुद्दा पूर्पक्ष गर्न भनी थुनछेक गरी थुनामा नै राखी मुद्दा कारवाही गर्ने भनी विशेष अदालतबाट दिइएको आदेश स्वयंमा कानुनसंगत नहुँदा निवेदक गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेकोले विपक्षीहरुको गैरकानुनी काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १४ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्षतः आघात परेको हुँदा संविधानको धारा २३।८८ (२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकर