निर्णय नं. ४५३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४९/०४/१९ २९९७ निर्णय नं. ४५३० ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४८ सालको रिट नं.२१४२ आदेश भएको मिति: २०४९।४।१९।२ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बुद्धराज तामाङ विरुद्ध विपक्षी: श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, गृह मन्त्रालयसमेत विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अख्तियार प्राप्त निकाय या अधिकारीको आदेशबाट कानुन बमोजिम थुनामा रहन बस्न गएको व्यक्तिहरुलाई खास आधारमा केही हदसम्मको कैद मिन्हा दिई कैद मुक्त गर्न सक्ने भन्ने भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० अनुसार यस प्रकारको सुविधा स्वयं कारागारबाट प्रदान गर्न सक्ने अधिकार कारागारलाई प्रत्यायोजन गरेको नदेखिने । त्यस प्रकार कैदको सुविधाका लागि सिफारिशसम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने तर कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी हुने भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १५) (२) निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन, यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्म हो, जो दण्डको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित रहेको हुन्छ । जुन सुविधा मलाई दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (३) मुद्दाको प्रकृतिको आधारबाट कैदी वा थुनुवाले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाबाट बंचित गरी असमान व्यवहार गर्न सक्ने अख्तियारी विपक्षीहरुलाई प्राप्त गरे भएको देखिन नआउँदा सो हदसम्म विपक्षीहरुको काम कारवाही न्यायसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ फैसला न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदकलाई त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयले प्रज्ञापनपत्र पनि भर्न नपाउँदै भन्सार क्षेत्र प्रवेश नगर्दैको अवस्थामा पक्राउ गरी जबरजस्तीसँग लेखी राखेको कागजमा सही गराई २०४५।६।२५ देखि मैले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि ल्याएका पुराना कपडा समेत नदिई थुनामा पठाउनु भयो । पछि मलाई कैद ५४ दिन र जरिवाना रु. ३,२९,१६१।– गर्ने गरी ०४५।८।१७ मा फैसला भएको भनी त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयबाट जानकारी दिई थुनामा राख्न केन्द्रीय कारागारमा पठाइएको, सो फैसला उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पठाएकोमा शुरुकै सदर भयो । ३. त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को ८(क) अनुसार भनी सजायँ गरिएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को आधारमा नेपाल राजपत्र मिति २०४१।४।१ मा प्रकाशित सूचनाबाट सुन परिणाम तोकेर नियन्त्रित गरिएको वस्तुभित्र पर्ने प्रष्ट भएकोमा, भन्सार तिरेर ल्याउन पाउने वस्तुको भन्सार महसूल नतिरी लुकाई छिपाई ल्याएको वस्तुलाई लागू हुने ऐन, लागू गरी भएको फैसला भएबाट अधिकार नभएको निकायले प्रयोग हुन नसक्ने ऐन प्रयोग गरी फैसला भएकोले म शुरुदेखि गैरकानुनी थुनामा रहेको छु । ४. हाल विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट अरु मुद्दाका कैदीलाई ७५% कैद भुक्तान भएपछि छाडी दिने तर सुन चोरी पैठारी मुद्दा, लागू औषध मुद्दा र ज्यू मास्ने बेच्