निर्णय नं. ४५३१ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५३१ - निषेधाज्ञा भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४९/०४/१८ ३९५४ निर्णय नं. ४५३१ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं.६६० फैसला भएको मिति: २०४९।४।१८।१ मा पुनरावेदक: ल.पु.न.पं. वा.नं.१ बस्ने विजयकुमार शाह विरुद्ध विपक्षी: अन्तःशुल्क विभाग, काठमाडौंसमेत मुद्दा: निषेधाज्ञा (१) आफ्नो स्वइच्छापूर्वक भएको सम्झौता अनुरुपको कार्य निर्दिष्ट समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षकारको नहुने भन्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) निवेदक नै पक्षकार भई गरेको कबूलियत सम्झौता अनुसारको दायित्व निवे–दकले निर्वाह गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) सम्झौता अनुसार निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असूल उपरका लागि भएको काम कारवाहीबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार हनन् हुने आशंका उत्पन्न रहे भएको भनी निषेधाज्ञाको उपचार खोज्नु सान्दर्भिक नहुने । (प्रकरण नं. १३) (४) निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, अन्तर्गत प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात पुग्ने आशंका नै विद्यमान नभएको स्थिति अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश सक्रिय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४) पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा फैसला न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. म.क्षे.अ.को फैसला उपर न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को संशोधन सहितको दफा १३(३) (ख) अनुसार पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. अन्तःशुल्क विभागबाट प्रकाशित सूचना अनुसार मद भट्टी संचालन गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम अन्तःशुल्क रु. २२,२७,०००।– बुझाउने भनी डिष्टिलरी बनाउन माग गरेको, तोकिएको म्याद भित्र बनाई उत्पादन नगरेमा क्षतिपूर्ति स्वरुप रु. ५,५६,७५०।– डिपोजिट जफत हुने गरी डिपोजिट राखेको थिएँ । यसमा ५ महीना भित्र मदभट्टी स्थापना गरी उत्पादन शुरु गर्ने भनी मिति ०३७।९।७ को पत्रबाट मलाई सूचित भई कबोल गराएको, उत्पादन नभएसम्म वार्षिक अन्तःशुल्क रकमको दामासाहीले अमानती भट्टी ०३७।११।२३ देखि चलाउने र ७।७ दिनको किस्ता समेत बुझाउन ०३७।११।२३ मा कबोल समेत गराई दस्तूर लिई इजाजत दिएको थियो, मद भट्टी स्थापनाको लागि प्रयास गर्दा हुन नसकेकाले ६ महीनाको म्याद थमाउन ०३८।४।२२ अगावै निवेदन दिएकोमा ०३८।५।५ मा २ महीनाको म्याद थप गरियो । वर्षाबाट रिजरभ्वाएर बगाएको, जमीन भासिएको सरजमीन समेत भएको छ । यतिकैमा सम्झौताको दफा १८ अनुसार म्यादभित्र भट्टि नबनाएको आधारबाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी हर्जाना भएको भनी मैले राखेको डिपोजिट रु. ५,५६,७५०।– जफत गरी अन्तःशुल्क रु. ३३,५७५।३३ माग गरिएको नतिरेमा सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्ने शंका भएकाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुसार यो निवेदन गर्न आएको छु । असंभव करारको अवस्थाको कारण मेरो साम्पातिक हक हनन् हुने शंका हुँदा ऐ.ऐनको दफा १७(२) अनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. निवेदकले गरेको सम्झौता बमोजिम म्यादभित्र डिष्टिलरी स्थापना नगरेकाले अन्तःशुल्क र धरौटी रकम असूल गर्न लागिएको हो । मिति ०३७।११।२३ को कबूलियत शर्तनामाको दफा ९, १९ अनुसार निवेदकको धरौटी स्वतः जफत हुने र अन्तःशुल्क रकम पनि असूली गर्नु पर्ने हुँदा कानुन बमोजिम हुने कार्यका लागि