निर्णय नं. ४५३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४८/०९/२८ २७२९ निर्णय नं. ४५३७ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय २०४८ सालको रि.नं.१७६८ आदेश भएको मिति: २०४८।९।२८।१ मा निवेदक : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने तिर्थ गुरुङ भन्ने राजकुमार गुरुङ को हकमा अधिवक्ता श्री भोलानाथ तिवारी विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अ.बं. १२३ नं.बमोजिम थुनामै राखी कारवाही गर्न मनासिब बेमनासिब यकीन गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको हुनाले अ.बं. १२३ नं.को प्रकृया पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानी आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. बाबुराम ढकालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा मिति २०४७।२।२२ मा मलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी २०४७।२।२७ गते का.जि.अ.मा अभियोग पत्र दायर हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय दफा ५(१०) नं.बमोजिम रु. १२,०००।– धरौट वा सो बापत जेथाजमानी दिएमा मुद्दाको पूर्पक्षको निम्ति तारेखमा राख्ने र दिन नसके ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं.अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा पठाउने आदेश भएकोले थुनामा बसेको छु । अ.बं. ११९ नं.बमोजिम अभियोग प्रमाणित भएमा अधिकतम कैदको सजायँ भन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने र अ.बं. १२३ नं.ले म थुनामा बसेको अवधि १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा का.जि.अ.ले तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्नेमा नगरेकोले अ.बं. १७ नं.बमोजिम वागमती अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएकोमा सीघ्र मुद्दाको निर्णय गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा आजसम्म किनारा नगरेकोले सर्वोच्च अदालतको सरणमा आएको छु । ३. मुलुकी ऐन, चोरीको १२।१४ नं.अनुसार मुद्दाको किनारा भई म कसूरदार ठहरिएकै अवस्थामा पनि ४१२ महीनाभन्दा बढी कैद बस्नु पर्दैन । अ.बं. ११८ को देहाय (५) मा धरौट वा जेथाजमानी दिन नसकेर थुनामा बसेकोमा अ.बं. १२३ नं.ले तारेखमा राखी कारवाही गर्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानुनी थुनामा बसेको छु । अ.बं. ११९, १२३ र ११८(५) विपरीत थुनामा बस्नु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न आएको छु । संविधानको धारा २३।८८ अनुसार धारा १२ विपरीत भएको मेरो मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर । ४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई अएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ५. साधुराम ढकालको जाहेरीले चोरी मुद्दामा तिर्थ भन्ने राजकुमार गुरुङलाई २०४७।२।२२ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी म्याद भित्रै २०४७।२।२७ मा का.जि.अ.समक्ष बुझाएको हो । यस कार्यालयले निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नगरेको र का.जि.अ.को आदेशले थुनामा बसेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वागमती अञ्चल सरकारी वकील कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखितजवाफ । ६. प्रतिवादी राजकुमार गुरुङ उपर जाहेरवालाको रु. २४,२२५।– चोरी गरे बापत निज उपर चोरीको १४(१) अनुसार तेश्रो पटक सजाय