निर्णय नं. ४५४१ - उप्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५४१ - उप्रेषणसमेत भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४९/०२/२६ २४५१ निर्णय नं. ४५४१ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.९८९ आदेश भएको मिति: २०४९।२।२६।२ मा निवेदक : च. २–८०८ अम्बिका निसाव लाजिम्पाट बस्ने रणबहादुर शाह विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बबरमहलसमेत विषय : उप्रेषणसमेत (१) परमादेश निर्देशित कुरा हो । (प्रकरण नं. २०) (२) जे जति विषय उठाई परमादेश जारी भएको छ सोही नै अनुरुप गर्नु पर्ने विपक्षीहरुको कर्तव्य हो । (प्रकरण नं. २०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठ आदेश न्या.मोहनप्रसाद शर्मा १. नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बहाल छँदाको अवस्था विपक्षीले म निवेदकको हकभोग दर्ता र चलनको जि.काठमाडौं साविक वडा नं.१ को हाल का.न.पं. वडा नं.११ को जग्गा मध्ये जग्गा रोपनी ३–१–२ र सो जग्गामा बनेको घर टहरा इत्यादी प्राप्त गर्ने गरी २०३३।१०।३।३ मा निर्णय गरे उपर निवेदकको रिटनिवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालत अदालतबाट सो निवेदनमा निर्णय दिंदा जग्गा प्राप्ति ऐनको त्रुटि देखिएको भनी मिति २०३६।६।२८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी अब कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । त्यसपछि जग्गा फुकुवाको सम्बन्धमा निवेदकको निवेदन परेकोमा समेत २०४६।८।१० सम्ममा सूचना दिइएन । ३. २०४६।८।११ को मिति पारेको शाही औषधि लिमिटेडको प्राप्त पत्रमा परमादेश बमोजिम पुनः कारवाही हुँदा मूल्यांकन समितिबाट पूर्व मूल्यांकन अनुसार प्रति रोपनी २०,०००।– को दरले मौआब्जा दिने ठहर गरी पठाएको र सोही मूल्यांकन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३७।११।२५ मा स्वीकृति भएको भन्दै १५ दिनभित्र मोआब्जा लिन आउनु भन्ने समेत लेखी करिव १० वर्ष पछि सूचना पठाएको देखिन्छ । ४. निवेदकलाई प्राप्त पत्रमा निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गरेको कुरा छ । निवेदकले अधिग्रहण गर्ने सूचना आजसम्म पाएको छैन र कुन ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरिएको हो, पत्रबाट खुल्दैन । तथापि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले निवेदकलाई सूचना दिन कर लगाएको छ । मेरो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने मेरो मौलिक स्वतन्त्रताको हक मेरो मन्जूरी बेगर अपहरण गर्न नेपालको संविधान धारा ११(२) (ङ) र १५ ले कसैलाई दिदैंन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नेपालको संविधान धारा १७ बमोजिम बनेको होइन । सो बमोजिम बनेको ऐनले बाहेक अन्य कुनै ऐनले व्यक्तिको मौलिक हक अपहरण गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा १ अन्तर्गत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अमान्य र अवैध छ । ५. सर्वोच्च अदालतको मिति २०३६।६।२८ को आदेशले श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने गरी गरेको मिति २०३३।१०।२० को निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनेको छ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मिति २०३४।५।२२ मा खारेज भइसकेको हुनाले सो ऐन बमोजिम भएको कारवाही सर्वोच्च अदालतको आदेशले समाप्त गरेको छ । अधिग्रहण हो भनी घरजग्गाबाट मेरो हक नटुट्ने प्रष्ट छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम प्राप्त गरिएको हो भने मेरो मन्जूरी