निर्णय नं. ६१७२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१७२ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/०३/२७ २८९६ निर्णय नं. ६१७२ ने.का.प. २०५३ संयूक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह २०४८ सालको रिट नं........ १७९० आदेश मितिः- २०५२।३।२७।३ विषय: उत्प्रेषण । निवेदकः- जिल्ला उदयपुर देउरी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रामप्रकाश चौधरी । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय । मालपोत विभाग काठमाडौं । मालपोत कार्यालय उदयपुर । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने । (प्र.नं.९) कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न नहुने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापति अबलम्बित नजीरः- × आदेश न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः- २. उदयपुर जिल्ला तत्काल देउरी गाऊँ पंचायतको हाल गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं. ७ को ०-७-०- को कित्ता १ ऐ. कि.नं. १० को ०-६-०- समेत २ कित्ताको ०-१३-० जग्गा मेरा स्व. पिता एकलालको नाममा साविक देखि दर्ता भोग भएको जग्गा नापीको समयमा निवेदक नाबालक भएको र दर्तावाला मेरो पिता एकलाल चौधरी घरमा नभई परदेश हुँदा नापीको समयमा उल्लेखित जग्गा दर्ता छुट भएको जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी पिता एकलालले द.नं. ४०९९ मा मिति २०३५।३।६ मा मालपोत कार्यालय उदयपुरमा निवेदन गरेको र सो निवेदन उपर कारवाही हुँदा मिति २०३१।१।१७ गतेको समेत २ नम्बर रसिद र सर्जमीन मुचुल्का समेतको आधार प्रमाणबाट उल्लेखित २ कित्ता जग्गा २०३१ साल देखि २०३४ साल सम्मको मालपोत असुल गरी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालाई मोठ शाखामा लेखी मे.ना. शाखालाई जानकारी गरी दिने समेत ठहराई मिति २०३५।४।१८ गते मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट निर्णय पर्चा खडा भएको छ । उक्त निर्णय बमोजिम पिताजीले नामसारी दर्ता गरी लिनु नभएको अवस्थामा मिति २०३९।५।५ मा पिता आफ्नो कालगतिले परलोक हुनु भयो मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट २०३१ सालमा २०३४ साल सम्मको मालपोत असुल गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भनी निर्णय गरी सकेपछि सोही कार्यालयले पुनः मिति २०४८।२।१२ गते सोही जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०४७।१०।२८ गते ऐलानी पर्ने आवादी जग्गा छुट जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी लेखी आएकोले यस्तो नापीकै समयमा श्री ५ को सरकारको नाममा नाप नक्सा भई श्रेस्ता समेत खडा भई सकेको जग्गा अरुका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन दोहोरो पर्ने हुँदा मिति २०३५।४।१८ गतेको निर्णय बमोजिम उक्त जग्गाको निवेदकको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा श्रेस्ता तयार गरी दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएको भनी दोश्रो निर्णय गरियो । यसरी मालपोत कार्यालयले पुनः सोही विषयमा दोश्रो निर्णय गरेकोले यो निवेदनपत्र साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । मालपोत कार्यालय उदयपुरको मिति २०४८।२।१२ को आदेश पर्चा बदर भागी छ भन्ने समर्थनमा निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु । ३. कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई ल