निर्णय नं. ६१७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/०२/०२ २६७५ निर्णय नं. ६१७४ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह २०५१ सालको रिट नं........ २५७८ फैसला मितिः- २०५२।२।२।३ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः- भारत गुरुदासपुर पंजाव घर भई हाल सदरखोर शाखा डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ५८ को सन्दीप कुमार सानन । ऐ.ऐ. घर भै ऐ.ऐ. थुनामा रहेको वर्ष ३७ को नरेन्द्र कौर । विरुद्ध विपक्षीः- श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, मुकाम डिल्लीबजार काठमाडौं । श्री पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर मुकाम हरिहरभवन ललितपुर । सदर खोर शाखा, चारखाल डिल्लीबजार । श्री अध्यागमन विभाग, त्रिदेवी मार्ग ठमेल, काठमाडौं । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम निवेदकहरुलाई रु.५०,०००।- जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । एकाको नाउँको राहदानी प्रयोग गरेमा यी दुवै निवेदकहरु अदालतमा सावित भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदकहरुलाई जरिवाना गर्ने वा कैद गर्ने र कति सजाय गर्ने सो इन्साफ गर्ने न्यायाधीशको विचाराधीनको कुरा हो । निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी भारतीय देखिन्छन् । अ.बं. ११८(३) मा नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढि कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकहरु अपराध गरे तर्फ अदालतमा सावित र निजहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१५, १६, १७) निवेदक तर्फबाटः-× विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक । अबलम्बित नजीरः- × आदेश न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः- रिट निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम यस सम्मानितअदालत समक्ष रिट निवेदन गर्न आउनु भएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यसप्रकार छः- २. हामी निवेदकहरुलाई मिति २०५१।६।१३ को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी उनाउ राहदानी प्रयोग गरेको भनी विपक्षी मध्येका अध्यागमन विभागले कारवाही चलाएको थियो । उक्त कारवाहीको क्रममा अध्यागमन विभागले प्रति व्यक्ति रु.९५,६२५।- धरौटी माग भएकोमा सो धरौटिको रकम मौकैमा दाखिला गर्न नसकेको कारणबाट हामीलाई मिति २०५१।६।१६ मा थुनुवा पूर्जि दिई अनुसन्धानको कारवाही अगाडि बढाइएको थियो । तद् उप्रान्त अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(२) को कसूर गरेको भनी ऐजन ऐनको दफा १०१) बमोजिमको सजाय माग गर्दै विपक्षी मध्येको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा चलाएकोमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वयम् वादीले थुनामा राखी कारवाही चलाउन आवश्यक धरौटी माग गरेको तथ्यलाई नहेरी वादी पक्ष भन्दा पनि एक कदम अगाडि गई हामीलाई मिति २०५१।६।१९ मा थुनामा राखी कारवाही चलाउने भन्ने आदेश भई विपक्षी मध्येको सदर खोर शाखामा थुनामा राखियो । ३. यसरी का.जि.अ. ले थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम बदर वातील गराउनका लागि विपक्षी मध्येको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा निवेदन गरेकोमा कैफियत समेत नबुझी मिति २०५१।७।९ मा कानून ब