निर्णय नं. ६१७५ - निषेधाज्ञा

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६१७५ - निषेधाज्ञा भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/०९/२५ १९७२२ निर्णय नं. ६१७५ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा २०४९ सालको दे.पु.नं. ....... ५१७ फैसला मितिः- २०५२।९।२५।३ मुद्दा: निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदकः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. ५ टंगाल गैरीधारा बस्ने पद्मलक्ष्मी श्रेष्ठ । विरुद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षीः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने पदम प्रसाद घिमिरे । ऐ.ऐ. बस्ने भक्त बहादुर गिरी । निवेदिकाले जुन जग्गामा जग खन्ने घर टहरा बनाउने,सांध सिमाना बिगार्ने कार्य गर्ने आशंका भएकोले यो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने माग गरको छ सो जग्गाको स्वामित्वको निस्सा प्रमाण निवेदिकाले निवेदनपत्र साथ दाखिल गर्न नसकेको देखिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरी माग्न निवेदिकाको निर्विवाद हक भएको निस्सा हुन आवश्यक पर्ने । (प्र.नं.१०) जुन जग्गाको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरिएको हो सो जग्गाको स्वामित्वको विषयमा तल्लो अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा प्रभाव पर्ने किसिमले केही बोल्न नहुने । (प्र.नं.१०) निवेदक तर्फबाटः-× विपक्षी तर्फबाटः- × अबलम्बित नजीरः- × फैसला न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- २. मेरो नाम दर्ताको का.जि. सिनामंगल साविक गा.वि.स. वडा नं. २ (ख) कि.नं. ५५ को क्षेत्रफल २-१५-३ जग्गाको दक्षिण पट्टी जोडिएको नदी उकास जग्गा २०२६ साल देखि मैले आवाद गरी का.न.पा. वडा नं. ९ कि.नं. १२७ बाट नापी गर्दा मेरो साविक कि.नं. ५५ को २-१५-३ समेत एकै कित्ता गरी क्षेत्रफल ८-१-३-२ कायम भई फिल्डबुकमा नाम खाली रहेको छ । मेरो कि.नं. ५५ को २-१५-३ र बगर जग्गा समेत कमाउने मोही चन्द्र शोभा मिति २०३०।१।३० गतेमा परलोक भएपछि निजको माईलो छोरा भक्त बहादुरले नामसारी भोग गर्दा मोही कायम गर्न मन्जुर नगरेपछि निजले दायर गरेको मोही नामसारी मुद्दा वागमती अंचल अदालतमा छ । बगर आवादको दक्षिण किनाराको २०४४ सालको नापीमा देखिएको उत्तर तर्फ तरवार हटाई छाप्रो हाली पदम प्रसाद घिमिरे समेतले बसोबास गरी आएकोमा निज लगायत २७ जना उपर दिएको खिचोला मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलि रहेको छ । उक्त मुद्दा दिएको थाहा पाई विपक्षीहरु दुई जनाले सल्लाह गरी अन्दाजी ०-३-० जग्गामा जग खनी पक्की घर टहरा बनाउन लागेको सुनी हेर्न पठाउँदा ईट बोकाउदै गरेको भनी हेर्न पठाएका मानिसले भनेकोले मेरो हक भोगको उक्त कि.नं. १२७ को बगरमा नक्सा पास नै नगरी घर बनाउन लागेकोले उक्त ८-१-३-२ मध्ये ०-२-०-२ जग्गाको किल्ला भित्र जग खन्ने घर टहरा बनाउने सांध सिमाना बिगार्ने ईत्यादि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पद्म लक्ष्मी श्रेष्ठको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनपत्र । ३. यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४७।१२।१५ गतेको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश । ४. मैले निवेदन जिकिर बमोजिम तारवा