निर्णय नं. ६१७६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१७६ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५३/०२/२३ २४२५ निर्णय नं. ६१७६ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. ....... २२२९ आदेश मितिः- २०५३।२।२३।४ मुद्दा: उत्प्रेषण । निवेदकः- का.जि. कान्तिपथ स्थित हिमाल जर्निज प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का म्यानेजिङ डाईरेक्टर टेकचन्द्र पोखरेल । विरुद्ध विपक्षीः- कर विभाग काठमाडौं । पर्यटन विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं । कर कार्यालय काठमाडौं विपक्षी कर कार्यालयले निवेदक कम्पनीको आ.वं. ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण मिति २०४२।११।३० मा गरेकोमा सो उपर निवेदकको राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पर्दा कर अधिकृतको निर्णय पर्चामा ऐन बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा पाउने नपाउने विषयमा विवेचना गरी फैसला नभएको भन्ने आधारमा मिति २०४७।११।१४ मा भएको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलाबाट पूर्व कर निर्धारण आदेश बदर भएको देखिन्छ । सोही फैसला बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्न निवेदकलाई मिति २०४८।१२।११ मा साविक सरह आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार पुनः खुद आय कायम गरिने भएकोले सो अनुसार आयतर्फ समावेश हुन नपर्ने वा आय कायम हुन नपर्ने भए ७(सात) दिन भित्र ठोस प्रमाण दिनु भनी कर कार्यालय काठमाडौंले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई दोश्रो पटक सूचना दिएकोमा निवेदकले सो बमोजिमको हिसाब किताब तथा आयकर निर्धारण हुन पर्ने नपर्ने भन्ने विषयको सबूद प्रमाण पेश गर्ने तर्फ नलागी उल्लेखित २०४८।१२।११ को सूचनाको आधारमा मात्र यो रिट निवेदन दिएको देखिन आयो । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई सूचना दिने कार्य स्वयं कर निर्धारण नभई खुद आय निर्धारण गर्दा अपनाउने सामान्य कार्यविधि मात्र हो । यसरी कर अधिकृतले निवेदक कम्पनीको आ.व. २०३६।३७ को आयकर निर्धारण गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको नदेखिएको, कर निर्धारण गर्ने कार्यविधि सम्म अपनाएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट अपरिपक्व देखिन्छ । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षीबाट कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै निर्णय भई नसकेको स्थितीमा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व उत्प्रेषणको रिटमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३) रिट निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अबलम्बित नजीरः- × फैसला न्या. मोहन प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- २. देश विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई नेपाल अधिराज्यको ठाउँमा पदयात्रा गराउने उद्देश्यले मेरो हिमालय जर्निज प्रा.लि. पर्यटन विभागको सिफारिशमा मिति २०३५।४।८ मा कम्पनी कानून अन्तर्गत उद्योग विभागमा दर्ता भई संचालन भएको छ । तत्काल चालु रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(१)(घ) ले पर्यटन उद्योगको वर्गिकरणमा परेको साथै नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ङ) ले पनि यस उद्योगलाई पर्यटन उद्योगमा समावेश गरेको छ । सोही ऐनको दफा १०(क)(५) ले प्रस्तुत उद्योगलाई संचालन मितिले ७ वर्षको आयकर छुट दिने भनी अवधि समेत किटिएको छ । यसरी कानून बमोजिम पाउने सुविधा पाउन २०४३।२।१० मा पर्यटन विभागमा निवेदन गर्दा सो कर छुट दिन २०४३।३।१ मा कर विभागलाई सिफारिश भएको, कर विभागले उद्योगको संचालन फर्मको प्रकृति, व्यापारिक क