निर्णय नं. ४५५६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५५६ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४९/०४/१९ २३०४ निर्णय नं. ४५५६ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.६८९ आदेश भएको मिति: २०४९।४।१९।२ मा निवेदक : जि.पर्सा वीरगंज न.पं. वा.नं.७ कलखिया रोड स्थित राम ट्रेडर्स फर्मको प्रोप्राइटर ऐ.ऐ. बस्ने राम औतार केडिया विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वीरगंज भन्सार कार्यालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) आर्थिक ऐन, २०४० जारी भई राजपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा नपुगुन्जेल सम्मको समय शून्यको स्थिति रहन सक्दैन । बिक्री कर सामान खरीद कर्ताबाट उठाइने कर हो । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ । २. श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागबाट सी.डी.वी.ए.आइ.आर.टी.वि.एन. ९८६२।०३९ को आयात इजाजत पत्रबाट रु. २,००,०००।– सम्मको सुपारी आयात गर्न इजाजत पाएकोमा गणतन्त्र श्रीलंकाबाट २,०२,७१८।७५ सि.आइ.एफ. कलकत्तामा मोल पर्ने माल आयात गर्दा वीरगंज भन्सार कार्यालय, वीरगंजमा मिति २०४०।८।२ का दिन आइपुग्दा आयात प्रज्ञापनपत्र नं.६६८ मा एल.सी. भुक्तानी गरेको बीजक मोल रु. २,०२,७१८।७५ देखाई प्रज्ञापनपत्र दाखिल गरेकोमा सो मोलमा भाडा भरोट १६,०९२।– जोडी रु. २,६८,९९०।५० मोल कायम गरी त्यसमा भन्सार महसूल समेत गरी बिक्रीकर असूल गर्ने प्रयोजनको लागि सो मोल रु. २,६८,९९०।५० लाई ३०० प्रतिशतले मार्कअप गरी सो हालको मोल रु. ११,४३,६०९।– कायम गरी त्यसमा १० प्रतिशतले रु. १,१४,३६०।९० बिक्री कर असूल गरियो । सो २०० प्रतिशतले मार्क अप गरी बिक्री कर असूल गरेकोमा राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा शुरु सदर गरी फैसला भयो । उक्त फैसला उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई मार्क अप गरेको शुरुको सदर गर्ने गरी राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला मनासिब ठहर्याई फैसला भयो । उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने कानुनी प्रावधान भएको नहुँदा संवैधानिक उपचारको माध्यम अनुशरण गरेको छु । म.क्षे.अ.को फैसला निम्न आधारमा कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा ३ लाई सन्दर्भ बनाउँदै आर्थिक ऐन, २०४० र सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत मिति २०४०।३।२६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना अन्तर्गत बिक्री करको प्रयोजनको निमित्त श्री ५ को सरकारलाई मार्कअप गरी मूल्यांकन गर्ने अधिकार भएकै हुनाले मार्कअप गर्न पाउने भनी राजश्व न्यायाधीकरण आयोगले गरेको फैसलाको हदसम्म सदर हुने ठहर्छ भनी म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको पाइन्छ । बिक्री कर ऐन, २०२३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०४१ ले थप गरेको ८(क) भन्दा पहिले बिक्रीकरको प्रयोजनको लागि मूल्यांकन गर्न मार्क अप गर्न सक्ने कानुनी अवस्था नै नभएको हुनाले ऐ. दफा ३ र दफा ७(३), ९(१) को परिधि नाघी मार्कअप गर्न नहुनेमा मार्कअप गरी कर असूली गरिएकोबाट बिक्री कर ऐन, २०२३ (संशोधन) को दफा (७)(३), ९(१) समेत प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । उक्त निवेदकको नेपालको संविधान एवं नेपाल कानुनको व्यवस्था विपरीत बिक्री कर असूल गरिएबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु आघातित हुन गए