निर्णय नं. ४५६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४९/०५/०८ २३९५ निर्णय नं. ४५६१ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं.१०५५ आदेश भएको मिति: २०४९।५।८।२ निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जि.खहरे गा.वि.स. वा.नं.१ बस्ने खर्साङ लामाको हकमा ल.पु.न.पा. वडा नं.१ बस्ने विक्रमजीत लामा विरुद्ध विपक्षी : जि.प्र.का. हनुमानढोकासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) निवेदकले हङकङमा सजायँ पाएको कसूरमा नै यहाँ पनि मुद्दा चली पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हो भन्ने नदेखिनुका साथै लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश विरुद्ध हुने गरी नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै लागू औषध निकासी वा पैठारी गरी विदेशमा बसी व्यापार गर्ने नेपाली नागरिक वा विदेशीलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ भन्दै ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम काम कारवाही गर्ने व्यक्तिलाई निजले सो काम कारवाही नेपाल अधिराज्य भित्र गरेको सरह मानी यस ऐन बमोजिम कारवाही र सजायँ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः यसबाट निवेदकले विदेशमा सजायँ पाएको भन्ने आधारबाटै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) को उल्लंघन भयो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा नेपालमा कारवाही चलाउन नै नपाइने भनी लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शननिधि तिवारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. सर्वप्रथम निवेदकलाई हङकङमा एकजना नेपाली अपरिचत व्यक्तिले यो सामान एकछिन हेरी दिनुस म एकछिन पछि आउँछु भनी हिंडेका र सोही समयमा प्रहरीले पक्राउ गरी खानतलासी गर्दा उक्त व्रिफकेशमा ला.औ. चरेश भएकोले मलाई पक्राउ गरी ९ महिना कैद गरी सो अपराध भए गरे बापत थुनामा राखी जेल भुक्तान गरी म २०४७।९।१६ गतेको रात प्रहरीले एअरपोर्टमा नै राखी १७ गते जि.प्र.का. हनुमान ढोका लगियो र का.जि.अ.ले अनुसन्धानका लागि भनी म्याद थप गरी जि.प्र.का. हनुमानढोकामा फिर्ता पठायो । पुनः २०४७।९।२९ मा दोश्रो पटक म्याद थप गर्न भनी का.जि.अ.मा लग्दा मलाई मेरा परिवारले भेटी मलाई थुनामा राखेको रहेछ भन्ने थाहा पाए । यसरी जि.प्र.का. हनुमानढोका अंचल सरकारी वकीलको कार्यालय डिल्लीबजारले मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) को पूर्ण रुपमा बर्खिलाप गरी एकपटक सोही मुद्दामा सजायँ पाई जेल भुक्तान गरी आएको व्यक्तिलाई पुनः त्यही मुद्दामा गैरकानुनी तवरबाट शुरु गरिएको कारवाहीको सिलसिलामा पटक पटक म्याद थप गरी गैरकानुनी कारवाहीलाई कानुनी मान्यता दिंदै का.जि.अ.बाट भएको म्याद थप समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) विपरीत छ । तसर्थ विपक्षीहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४(२) विपरीत मलाई मिति २०४७।९।१६ देखि थुनामा राखिएको हुँदा मलाई २४ घण्टाभित्र सम्मानीत स.अ. समक्ष उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश सहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनाबाट मुक्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्या