निर्णय नं. ८५७९ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्तासमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५७९ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्तासमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/१२/०६ ३८७६ निर्णय नं. ८५७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं.०६३–CI–०७३६ फैसला मितिः २०६७।१२।६।१ मुद्दा : निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता समेत । पुनरावेदक प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय चारखाल, काठमाडौँको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत सूर्यकान्त झा विरुद्ध प्रत्यर्थी विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.नं.पा वडा नं. ९ सिनामंगल कालीमाटीडोल बस्ने वुद्धिबहादुर श्रेष्ठ समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत § हक वेहकमा निर्णय दिने र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले गरेको होइन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साविकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साविकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नु पर्ने । § सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय भएकाले कानूनले नै किटानी रुपमा शुरु अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा वाहेक पुनरावदेन तहको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र राख्ने अदालतलाई यस्तो अधिकार छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § कुनै सम्पत्तिमा अधिकार रहेको कुरा कुनै व्यक्तिले स्वघोषणा गर्ने कुरा होइन, राज्यले भनिदिन पर्ने विषय हो । कुनै सम्पत्तिका विषयमा कानूनबमोजिम दावी गर्न अवश्य सकिन्छ । तर, दावी गर्ने प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनु पर्दछ । दावीको निरोपण सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र हुन सक्ने विषयलाई शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्याधिवक्ता प्रेमराज कार्की, सरोकारवाला तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तमभद्र खनाल प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा विद्वान अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की, पुष्करप्रसाद गजुरेल, मिलनकुमार राई र ध्रुवप्रसाद चौलागाई अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०३०, निर्णय नं.७७७, पृ. ३०२ § नेकाप २०५९, निर्णय नं.७१५५, पृ. ७६६ सम्बद्ध कानूनः § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ फैसला न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१६ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– साविक भीमसेनगोला गा.वि.स.वडा नं.२(क) कि.नं. ७४ मा भिडी हालको नापीमा कि.नं. १३० कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ३५० बाट नामसारी दा.खा. गरी नयाँ नापीअनुसारको कि.नं. ३५० को जग्गाको पूर्जा पाऊँ भनी मालपोत कार्यालय चारखालमा निवेदन दिएकोमा सो कि.नं. ३५० को जग्गामा सरकारी जग्गा ३–०–३–० घुसेको देखिन्छ तसर्थ घुसेको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन समितिबाट २०५५।३।८ मा निर्णय भई आएकोले कि.नं. ३५० लाई कि.का.गरी कायम भएको कि.नं. ४०३,४०४ र ४०५ मध्ये कि.नं. ४०३ को ३–०–३–० जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरी कि.नं. ४०४,४०५ को जग्गा दर्ता गर्न ब