निर्णय नं. ४५६५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४५६५ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४९/०३/२९ २५८७ निर्णय नं. ४५६५ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४८ सालको रि.नं.१४९६ आदेश भएको मिति: २०४९।३।२९।२ मा निवेदक : विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत कृष्णप्रसाद सापकोटा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) निवेदकले जुन हक प्रचलन गरिपाउँ भनी रिटनिवेदन दिन आउनु भएको छ सर्वप्रथम त्यस्तो हक संविधान वा कानुनद्वारा संस्थापित भएको हुनु अनिवार्य छ । संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित हक बाहेक अरु कुनै किसिमको हक दावीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने व्यवस्था रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २०) (२) विपक्षीको पदोन्नती नभएको वा नहुन सक्ने अवस्थामा निवेदकको पदोन्नती हुन सक्ने स्थिति देखिएको खण्डमा त्यस्तो पदोन्नती उपर विवाद उठाउन पाउने हक निवेदकलाई स्वतः रहने र त्यस स्थितिको हकलाई प्रचलन गराउन बाधा पर्ने कुरा पनि नआउने । (प्रकरण नं. २०) (३) विपक्षी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नपाउने व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी विपक्षीलाई पदोन्नती समेत दिएको भए सोही अवस्थामा नालेश उजूर नगरी चूप लागी बस्नुलाई उचित कारण मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २१) (४) सबभन्दा कम अंक भएको उम्मेदवारले रिटनिवेदन दिएकै आधारमा त्यस्तो पदमा निजको मात्र बढुवा हुन सक्ने र रिट निवेदन नदिएका निज भन्दा बढी अंक भएका उम्मेदवारको बढुवा नहुने भन्न सो नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको नपाइने । (प्रकरण नं. २१) (५) प्रहरी निरीक्षकको सार्वजनिक पद ओगट्ने व्यक्ति गैरकानुनी तवरले पदोनन्ती भएको वा कानुन बमोजिमको योग्यता नै नभएको व्यक्तिको पदोनन्ती भएको इत्यादि अवस्थामा सबैले उजूर गर्न पाउने हो भनी निवेदक पक्षको विद्वानले उठाउनु भएको कुरामा अधिकारपृच्छाको रिट सम्बन्धी विषय यस अदालत समेतबाट प्रचलन नहुने होइन, तर निवेदकले आफ्नो पदोनन्ती एवं आफ्नो हक हित वा सरोकारको विषयमा प्रत्यक्षतः निजी स्वार्थ देखाई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनलाई निवेदक सार्वजनिक विषयलाई लिएर आएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (६) जुन हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन आएको छ सो बढुवा पाउन सक्ने क्रममा एक त निवेदकको स्थिति नै विद्यमान नभएको र दोश्रो रिटनिवेदन बाहेकका अरु व्यक्तिको तथाकथित हक प्रचलनका लागि निवेदकको दावी नै लाग्न सक्ने समेत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने। (प्रकरण नं. २२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ । २. म निवेदक २०३३ सालमा विशेष प्रहरी विभागको स.इ. पदमा नियुक्ति पाई २०४१।३।१६ को निर्णयले विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा पाई ऐन नियमले तोके बमोजिम काम गरी आएकोमा विशेष प्रहरी विभागमा केही प्रहरी नायव उपरीक्षक पद रिक्त भई सो पदमा गैरकानुनी रुपले संभाव्य उम्मेदवार नभएका विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायलाई ०४७।१२।१४ को निर्णयल