निर्णय नं. ४५६९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४५६९ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४९/०५/०७ ३३३५ निर्णय नं. ४५६९ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह २०४९ सालको रिट नं.२१८१ आदेश भएको मिति: २०४९।५।७।१ मा निवेदक : जनकपुर न.पा. वा.नं.२ बस्ने गुन्जबहादुर बस्नेतसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) मदिरा बिक्री वितरणको लागि स्थानको छनौट गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कुरा निवेदकको हकको विषय होइन । (प्रकरण नं. ९) (२) मदिराको बिक्री वितरणका लागि क्षेत्रगत रुपबाट प्रतिबन्ध वा निषेध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको, मदिरा बिक्री वितरणको लागि निषेधित क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न अनुमतिपत्र नपाएकै कारणबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हक हनन हुन गएको भन्ने मान्न कानुनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (३) जुन हकमा आघात पुगेको परेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ सो हक नै निवेदकलाई निर्विवाद रुपमा कानुनतः प्राप्त भएको नभई हुनसक्ने सम्म मात्र देखिन्छ । कानुनतः प्राप्त हुनसक्ने हक, जो प्राप्त भइसकेको छैन, को हनन् हुन सक्ने अवस्था नै नरहने । (प्रकरण नं. १०) (४) मदिरा बिक्री गर्न निषेधित क्षेत्रमा मदिराको बिक्री वितरण गर्ने हक निवेदकलाई संविधान र कानुन समेतले प्रदान नगरेको, देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट देखादेखी निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. इजाजत प्राप्त डिष्टिलरी मदिरा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको वियर आदि हामी निवेदकको ठेगानामा बिक्री वितरण गर्न इजाजत पाउँ भनी अन्तःशुल्क कार्यालय समक्ष निवेदन गरेकोमा तपाइले जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका स्थित परिक्रमा रोड भित्र निम्न कोटीको मदिरा बिक्री वितरणको लागि इजाजत पाउँ भनी ०४९।४।१५ मा दिएको निवेदनमा नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०२९।५।२० मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना अनुसार त्यस क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री गर्न निषेध गरिएकोले इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भन्ने जानकारी निवेदक मध्येका म गुन्जबहादुरलाई पत्रद्वारा गराइएको छ । ३. श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको ०२९।४।२६ को निर्णय र अन्तःशुल्क कार्यालयको ०४९।४।२३ को पत्रले हामी निवेदकको संविधान प्रदत्त हक हनन् गरेको छ । संविधानको धारा १२(२)(ङ) ले नेपालीलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । कानुन बमोजिम उत्पादन भएको मदिरा र माछा मासु बिक्री गरी पेशा रोजगार चलाउन पाउने हक हामी निवेदकलाई संविधानले दिएको छ । श्री ५ को सरकारले संविधानको धारा १२(२)(५) बमोजिम ऐन नबनाई धारा ११(२)(ङ) को हकलाई असर पार्न सक्दैन । गृह मन्त्रालयको ०२९।४।२६ को निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) को विपरीत भएकोले बदरभागी छ । राजपत्रमा प्रकाशित मिति ०२९।५।२० को सूचना कुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको हो खुल्दैन । श्री ५ को सरकारले ऐनको अधिकार बिना नै संविधानले प्रदान गरेको हकलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छैन । ४. जनकपुरधामको परिक्रमा सडक भनेको शहरी क्षेत्र हो,