निर्णय नं. ८५८० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५८० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/०१/२७ ३७३७ निर्णय नं. ८५८० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं.०६६–WO–०९६८ आदेश मितिः २०६८।१।२७।३ विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । रिट निवेदकः दोलखा जिल्ला, सुनखानी गा.वि. स. वडा नं. ७ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने डम्बरप्रसाद शिवाकोटी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय समेत § विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई विधायिकाले नै संशोधन वा खारेज गरेको वा त्यसउपर संवैधानिकताको प्रश्न उठी अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट खारेज भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकी कानूनको प्रभावकारितालाई समाप्त वा निस्तेज गर्ने अधिकार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने सरकारलाई हुन नसक्ने । § सरकारले निर्णय गरी जारी गरेको परिपत्र प्रचलित संविधान तथा नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू अनुकूल नभई त्यसले सार्वजनिक हित प्रतिस्थापन गर्दछ भने त्यस्तो निर्णय तथा परिपत्रलाई मान्यता दिन नसकिने । (प्रकरण नं.६) § सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित संविधान तथा कानूनका प्रावधानहरूसँग असंगत भई त्यसले सर्वसाधारणको कानूनसंगत व्यवहारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई लोककल्याणकारी भावनामा आधारित र न्यायसंगत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) § मालपोत अधिकृत समेत संलग्न भएको समितिबाट प्रत्येक वर्ष निर्धारण हुने मूल्याङ्कनलाई आधार मानी रजिष्ट्रेशन गराउने व्यवस्थाले उक्त मूल्यलाई आधार मानी जग्गा रजिष्ट्रेशन गराउन ल्याएकोमा थैली कम राखेको भनी नीतिगत निर्णय र परिपत्रको आधारमा पुनः मालपोत अधिकृतले प्रश्न उठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § कार्यविधि र मापदण्ड नै नतोकी अधिकार प्रयोगको अवस्था दिँदा त्यसले स्वेच्छाचारिता र स्वच्छन्दतालाई बढावा दिने खतरा रहने हुन्छ । प्रचलित कानूनमा भैरहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन वा संशोधन गरी अर्कै व्यवस्था गर्नु परेमा सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बनबाट नै त्यस्तो गर्न सक्ने हुन्छ । जग्गा खरीद बिक्री वा बकसपत्रको रजिष्ट्रेशन गराउँदा अनियमित क्रियाकलाप हुन सक्ने भन्ने लागेमा त्यसको रोकथामको लागि कानूनबमोजिमकै प्रक्रियाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री विष्णुबहादुर महत, श्री वालकृष्ण नेउपाने र मदनकुमार दाहाल विपक्षी तर्फबाटः नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की अवलम्बित नजीरः नेकाप, २०५३, नि.नं ६१७२ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३) § मुलुकी ऐन दान बकसको महलको १ र २ नं., § रजिष्ट्रेशन महलको ४ र १४ नं. § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) § मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ख. आदेश न्या.तपबहादुर मगरः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :– मिति २०६६।११।२५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको वैठकबाट संलग्न निर्णय व्यहोरा आवश्यक कार्यान्वयनको लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ भनी अर्थ मन्त्रालय (राजश्व महाशाखा) को प.स. विविध ०६६।०६७ रा.टि.फा. २०(३) (क) च.न. ८३३ मिति २०६६।११।२३ को पत्रद्वारा ले