निर्णय नं. ६१८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/११/२३ ३४१७ निर्णय नं. ६१८२ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ....... २८७० फैसला मितिः- २०५२।११।२३।४ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः- जिल्ला नुवाकोट खोलेगाऊँ गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ७ चावहिल गणेसस्थानमा रिमझिम ममः रेष्टुरा संचालन गरी बस्ने केशव पाठक भन्ने शेष बहादुर पाठकको हकमा निजको पत्नी माया पाठक । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय । प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा "अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भै सकेको भए त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ" भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा (४) मा "उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा तहकिकात भै रहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात कानूनको सो व्यवस्था बमोजिम अरु कुराको अतिरिक्त अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी तहकिकात हुन नसक्नेमा बाधा पर्ने स्थिति वा तहकिकातको लागि थुनामै राख्नु पर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी प्रहरी कर्मचारीले अनुमति माग गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्शाइएको अवस्थामा निजबाट भै राखेको अनुसन्धान तहकिकात सन्तोषजनक छ, छैन विचार गरेर मात्र थुनामा राखी तहकिकात गर्ने अनुमति दिनु पर्ने कानूनको निर्देशन रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ को उपदफा (१) ले सो भन्दा पनि बढि स्पष्ट रुपले अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा थुन्नु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी आदेश दिनुपर्ने भनी त्यस्तो अनुमति दिने अधिकारी उपर कानूनी बाध्यता निरोपित गरेको देखिन्छ । संक्षेपमा तहकिकातको लागि थुनामा राख्न चाहने प्रहरी कर्मचारीले सो को कारण खुलाउनु पर्ने र निजबाट गरिएको तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको समेत अनुमति दिने अधिकारीले हेरी थुनामा राखी तहकिकात गर्ने गरी अनुमति दिएमा आफ्नो पर्चामा पनि कारण खुलाउनु पर्ने । (प्र.नं.१२) प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बन्दीका सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताद्वारा इजलासमा देखाइएको फाइल हेर्दा न त जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण खुलाइएको देखिन्छ न थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सम्बन्धित अधिकारीद्वारा कारण खुलाई पर्चा गरेको देखिन आउँछ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएकोले कारण खुलेकै छ भन्ने जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु परेको भनी उल्लेख गर्दैमा थुनमा नराखी अनुसन्धान हुन नसक्ने अथवा थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने आवश्यकता वा औचित्य खुलाइएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३) केवल अनुसन्धान गर्नको लागि मात्र थ