निर्णय नं. ४५७२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५७२ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०७/०६ ४७५९ निर्णय नं. ४५७२ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं.४३ आदेश भएको मिति: २०४९।७।६।५ मा निवेदक : नापी शाखा सुर्खेतमा सर्भेक्षक पदमा कार्यरत विश्वंभरनाथ पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : अञ्चलाधीश, राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय दाङसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) सजायँ घटाउनु भन्नु र बेग्लै सजायँ गर्नु तात्विक अन्तर पर्ने कुरा हुन् । सजायँ यती यस्तो हुन्छ भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी सो भन्दा कम सजायँ गर्न कानुनले प्रष्ट शब्दमा प्रतिबन्ध लगाएमा बाहेक नपाउने भन्न न्यायसंगत नहुने किनकी निर्णय गर्ने अधिकारमा कम सजायँ गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । ठहरिएको सजायँमा घटाई गरिएको सजायँ ठहर भएकै सजायँको अभिन्न अंग हो । (प्रकरण नं. ११) (२) सजायँ घटाएकोलाई अलग सजायँ मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एक कोरा औपचारिकता वा यान्त्रिकतामा आधारित सिद्धान्त नभई सारवान न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । तसर्थ न्यायको वस्तु तत्वको प्राप्तिमा ठोस सगाउ पुर्याउनु यस नियमको उद्देश्य हो । (प्रकरण नं. ११) (४) कानुनको अनिवार्य नियमको रुपमा परिणत भएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना कारवाहीकै विषयमा के के आधारमा हुन लागेको हो सो को जानकारी दिई आरोपको खण्डन गर्ने मौका दिई तत्पश्चात यो यस्तो सजायँ किन नगर्ने भनी दोश्रो पटक स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यवस्था उपरोक्त ऐन र नियमले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ११) (५) नेपाल कानुनमा अन्य मुलुकको जस्तो कडा र हल्का सजायँ गर्ने अलग अलग विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्था गरिएको नभई कडा र हल्का दुबै प्रकारको सजायँमा एउटै किसिमको कार्यविधि भएकाले नेपाली कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा सजायँ घटाउनु वा हल्का सजायँ गर्ने पनि छुट्टै स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने भनी अनिवार्य नियमको रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मिति २०४६।११।२ मा राय बाझी आदेश भई सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदक नापी विभाग क.प्र. शाखाको २०४१।५।४ को पत्र अनुसार ९ नं.नापी गोश्वारा गुल्मीको टो.प्र. पदबाट मे.ना. शाखा सुर्खेतमा सरुवा भएबाट हाल उक्त शाखाको सर्भेक्षक पदमा कार्यरत छु । नापी शाखा सुर्खेतमा रहँदा कै अवस्था विपक्षी ९ नं.नापी गोश्वाराको २०४१।१०।१ को पत्रबाट नक्सा र फिल्डबुक सुधार गर्न ५ नं.नापी टोलीबाट नागेश्वर श्रेष्ठलाई खटाइएको र सो सम्बन्धमा नियमानुसार नक्सा फिल्डबुक सुधार गरी गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि रायसाथ मिसिल नापी गोश्वारामा नपठाएको र सक्कल नक्शा र फिल्डबुक लुकाई डुप्लीकेट कागज बुझाएको भन्दै पद र ओहदा अनुसारको कार्य नगरेको आरोप लगाउँदै श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी र सर्वसाधारण जनताला