निर्णय नं. ४५७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०५/०९ २३६५ निर्णय नं. ४५७३ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रि.पू.इ.नं.६२ आदेश भएको मिति: २०४९।५।९।३ मा निवेदक : सदर खोर शाखा डिल्लिबजारमा थुनामा रहेको लोप्साङ लामा विरुद्ध विपक्षी : राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अघिल्लो इन्साफ सदर भए नभएको कुरा सो इन्साफले गरेको कसूरको ठहरको उपयुक्तताको निरोपण मात्र होइन, अपराध अनुसारको सजायँको निर्धारण समेतलाई पुनरावेदन तहबाट सदर गरे नगरेको के कसो हो सो समेत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै पनि फौज्दारी निर्णय वा इन्साफको मापदण्ड अन्ततोगत्वा त्यसमा निर्धारित दण्ड सजायँ नै भएकोले तल्लो तहको अदालतले गरेको दण्ड सजायँलाई माथिल्लो तहबाट सदर गर्नु इन्साफ सदर गरेको भन्ठान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) माथिल्लो तहको अदालतबाट सजायँ घटाई सजायँ गर्नुलाई इन्साफ आंशिक उल्टी गरेको भन्ठान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (४) सजायँ आंशिक उल्टी गरेकोमा उल्टी नभएको सजायँलाई इन्साफ सदर भएको मानी अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को अर्थ गर्नु सो ऐनको मुख्य व्यहोरासंग अमिल्दो र असंगतिपूर्ण सोही ऐन अन्तर्गतको देहायको अर्थ हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) (५) पुनरावेदन गर्ने झगडिया पुनरावेदन फैसलाले पूरै जित्नु पर्ने, आंशिक जितेकोलाई जितेको नमानिने, आंशिक जित्ने झगडियालाई हारेको भनी सजायँ गर्न सकिन्छ भन्नु अ.बं. २०३ नं.को भाषा र मनसाय दुबैले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (६) कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई असल चाल चलनको कारणले वा के कस्तो आधारमा कतिसम्म कैद मिनाहा मिल्ने हो भन्ने कुरा प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट यस अदालतले विचार गर्नु पर्ने विषय देखिँदैन । कैद मिनाहा दिने सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निकायले निवेदकलाई यस प्रकार यो यति कैद मिनाहा दिनेछ वा दिने भएको छ भनी अनुमान गर्न समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट रुलिङ बाँझियो भनी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. विभिन्न मितिमा ६३० के.जी. र १९४.५७० के.जी. सुन चोरी पैठारी गर्न लागेको भन्ने अभियोगमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को देहाय ८(क) को अभियोग लगाई चलाइएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा ६३० के.जी. को बिगो रु. ३२,५०,८०,०००।– को दामासाहीले जरिवाना रु. १,८०,६०,००० र १९४.५७० के.जी. सुनको बिगो जफत गरी सो बिगो बमोजिमको जरिवाना रु. १०,०४,००,०००।– को दामासाहीले रु. ५५,७७,७७७।७७ समेत जम्मा रु. २,३६,३७,७७७।७७ म बाट भराउने र ५ वर्ष कैद गर्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयबाट २०४६।१०।५ मा फैसला भयो । उक्त फैसला उपर राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले ६३० र १४० के.जी. को बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैदतर्फ वादी दावी खारेज गरी १९४.५७० किलोग्राम सुन चोरी पैठारी गरेको ठहर्याई मलाई जरिवान