निर्णय नं. ६१८४ - विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१८४ - विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/११/२३ ३०२२ निर्णय नं. ६१८४ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ....... २४२४ फैसला मितिः- २०५२।११।२३।४ विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ । निवेदकः- जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. १२ घर भै हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदबाट गैरकानूनी रुपमा अवकास प्राप्त गर्ने वर्ष ४८ को बालकृष्ण भट्टराई । विरुद्ध प्रत्यर्थीः- श्री ५ को सरकार, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कार्यभार सम्हाल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं । श्री माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यू शिक्षा मन्त्रालय, केशरमहल काठमाडौं । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं । श्री सहसचिव, शिक्षा परिषद, गठ्ठाघर भक्तपुर । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ ले दफा ४ पछि ४(क) र ४(ख) थप गरी ४"क" मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्नेबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४क२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्न शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष र ४क. १४ मा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफा ४(क) ३ मा सभाका मनीनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् भन्ने पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले नै शिक्षा सभाको गठन विधि र मनोनित सदस्यहरुको पदावधि समेत तोकेको देखिन्छ । त्यसरी सदस्य सचिवको पदलाई ऐनले नै ४ वर्षको लागि पदावधि तोकी सकेपछि सो पदबाट अवकास दिन पाउने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको पाइन्न । कतिपय ऐनहरु पदावधि समाप्त हुने विधिहरु समेत निर्देशित गरिएको हुन्छ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन सहितको) ऐन, २०४६ मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि वीचमै समाप्त हुने वा गर्न मिल्ने विधि निर्देशित समेत नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा निर्धारित पदावधिमा मनोनित गरिएको सदस्य सचिवलाई बिना कुनै आधार कारण सो पदबाट बीचमै अवकास दिन मिल्छ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं.११ र १२) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा । विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. । अबलम्बित नजीरः- २०५१ सालको रिट नं. २९२० तेज बहादुर के.सी. विरुद्ध त्रि.वि.वि. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०५२।९।२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः- म निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।१।२८ गतेको निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐन, २०४६ को दफा ४(क) बमोजिम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव पदमा चार वर्षका लागि मनोनित गरिएकोमा मिति २०५२।६।२९ गतेको पत्रबाट उक्त सदस्य सचिवबाट अवकास दिई त्रि.वि.वि. अन्तर्गत भैरहवा क्याम्पसमा काज फिर्ता गरिएको जानकारी प्रत्यर्थी सह सचिवबाट दस्तखत गरिएको पत्रबाट जानकारी गराइयो । निवेदकलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदबाट के कुन कानूनका आधारमा अवकास दिएको हो भन्ने कुराको कुनै जानकारी दिइएको छै