निर्णय नं. ४५७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०४/१९ २६९५ निर्णय नं. ४५७७ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४८ सालको रि.नं.२१४२ आदेश भएको मिति: २०४९।४।१९।२ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बुद्धराज तामाङ विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ (१) कैदको सुविधाका लागि सिफारिश सम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी नहुने । (प्रकरण नं. १५) (३) निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन । यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्म हो जो दण्डको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित रहेको हुन्छ जुन सुविधा मलाई दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतफबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदकलाई त्रि.वि. स्थल भंसार कार्यालयले प्रज्ञापनपत्र पनि भर्न नपाउँदै भंसार क्षेत्र प्रवेश नगर्दैको अवस्थामा पक्राउ गरी जबरजस्तीसंग लेखिराखेको कागजमा सही गराई २०४५।६।२६ देखि मैले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याएका पुराना कपडासमेत नदिई थुनामा पठाउनु भयो, पछि मलाई कैद ५४ दिन र जरिवाना रु. ३,२९,१६१।– गर्ने गरी ०४५।८।१७ मा फैसला भएको भनी त्रि.वि. स्थल भंसार कार्यालयबाट जानकारी दिई थुनामा राख्न के.का.मा पठाइएको, सो फैसलाउपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन पठाएकोमा शुरुकै सदर भयो । ३. त्रि.वि. स्थल भं.का.ले भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को ८(क) अनुसार भनी सजायँ गरिएकोछ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को आधारमा नेपाल राजपत्र मिति २०४१।४।१ मा प्रकाशित सूचना बाट सुन परिणाम तोकेर नियन्त्रित गरिएको वस्तु भित्र पर्ने प्रष्ट भएकोमा, भंसार तिरेर ल्याउन पाउने वस्तुको भंसार महसूल नतिरी लुकाई छिपाई ल्याएको वस्तुलाई लागू हुने ऐन लागू गरी भएको फैसलाबाट अधिकार नभएको निकायले प्रयोग हुन नसक्ने ऐन प्रयोग गरी फैसला भएकोले म शुरु देखि गैरकानुनी थुनामा रहेको छु । ४. हाल विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट अरु मुद्दाका कैदीलाई ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भएपछि छाडि दिने तर सुन चोरी पैठारी मुद्दा, लागू औषध मुद्दा र ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दा गरी ३ किसिमका मुद्दाका कैदीलाई उक्त सुविधा नदिने निर्णय गरी केन्द्रीय कारागारलाई जानकारी गराई सो ३ मुद्दाका बाहेक अरु कैदीलाई मात्र ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भए पछि थुनाबाट मुक्त गरिने गरिएको छ । यसरी कैदीहरु बीच भेदभाव गरी असमान व्यवहार गरिएबाट मेरो समानता सम्बन्धी, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन गएको छ । ५. व्यवस्थापकीय अधिकार समेत प्राप्त अन्तरिम सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरी जुनसुकै मुद्दाका भए पनि सबै कैदीले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको रुप