निर्णय नं. ४५७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४५७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०५/०३ २८८५ निर्णय नं. ४५७८ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको फौ.पु.नं.४३३ फैसला भएको मिति: २०४९।५।३।४ मा पुनरावेदक: कारागार शाखा विराटनगरमा थुनामा रहेको धनबहादुर थापा विरुद्ध विपक्षी : मोरंग जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम लाग्न सक्ने दण्ड जरिवानाको लागि माग भए बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला फैसला न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०४८।८।२९ गतेको फैसला उपर पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कटहरीको पक्षले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म समेत भएको बैंक ठगी मुद्दामा मलाई अनुसन्धानार्थ प्रहरी हिरासतमा राख्न विपक्षी नं.१ बाट दोश्रो पल्ट म्याद थप २०४८।५।५ मा लिए पछि विपक्षी नं.२ र ३ ले संयुक्त भई मेरो बयान २०४८।५।७ मा गराई सरजमीन गरी विपक्षी १ मा मुद्दा दायर गरे, जसमा विपक्षी नं.१ ले मेरो बयान गराई २०४८।५।२७ मा गरेको थुनछेक आदेशानुसार रु. १९,२००।– धरौट वा जमानत दिन नसक्दा म अहिले पूर्पक्ष निम्ति थुनामा छु । ३. उक्त बैंक ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा पार्न विपक्षीहरुबाट अवलम्बित २०४३।१।१ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना बमोजिम मैले कुनै कीर्ते कागज पेश गरी बैंकलाई ठगे भन्ने वादी दावी नभएकोले उक्त मुद्दा अनुसूची १ मा नपर्ने, उक्त मुद्दामा दावी गर्ने हक वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ३(३) र ५२ ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मात्र भएकोले विपक्षी नं.२ र ३ ले गरेको अनुसन्धान र मुद्दा दायरी अ.बं. ८२ नं.विपरीत छ, बैंक ठगी मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक कुनै ऐनले पनि अधिकृत नभएकोले निजहरुबाट सो काम गराएर विपक्षी नं.३ ले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १३ को उल्लंघन गरेका छन् । विपक्षीहरुको उपरोक्त गैरकानुनी कार्यबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४) र १२ द्वारा मलाई प्रदत्त अधिकार हनन् भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा परेको निवेदन । ४. यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा म्याद गुजारे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०४८।८।१२।५ को आदेश । ५. बैंक ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ भित्र समावेश गरेको नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ संख्या १ मिति २०४३।१।१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित देखिंदा सोही बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसन्धान गरी पेश भएको मुद्दामा कानुनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखिएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मोरंग जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ । ६. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाहरुमा १ नं.देखि १८ सम्मका मुद्दाहरु यो यो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुले अनुसन्धान तहकिकात ग