निर्णय नं. ९११३ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९११३ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०५/३१ ६१९० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति M २०७०।५।३१।२ ०६७-WO-०३२४ मुद्दा : उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदक M कलाधार सापकोटाकी श्रीमती, नवलपरासी जिल्ला, माकर गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने हिरादेवी सापकोटासमेत विरूद्ध विपक्षी M जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीसमेत कुनै जग्गा वा घर सम्बन्धमा आफ्नो हकभित्रको हो भनी नालेस आदेश गर्नेले आफ्नो हकदैया रहेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ वा आफ्नो हक अतिक्रमण हुन थाल्यो र अन्य अतिरिक्त उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भएपनि अप्रयाप्त र प्रभावकारी नभएको भनी कानूनी वा संवैधानिक हकको प्रचलनको निमित्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुरूप सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र माग गर्दै प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्ने निवेदकले आफ्नो हक भएको कुरा सर्वप्रथम स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा वा घरमा कसैको हक हुन दर्ता, तिरो र भोग यी तीन किसिमका प्रमाणहरू हेरिने । (प्रकरण नं.४) रिट निवेदकका तर्फबाट M अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटा, विद्वान अधिवक्ताद्वय दिनेशप्रसाद घिमिरे, रामबन्धु शर्मा अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ -२_ आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ M तत्कालीन नेपाल पुनर्वास कम्पनी हाल ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारसँग नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्न लिएको जग्गा नापी हुँदा नवलपरासी जिल्ला, माकर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ विपक्षी कम्पनीका नाउँमा नापी भई सो जग्गामा हामी निवेदकसमेतले घरबास निमार्ण गरी बसोबास गरी आएका छौँ । ग्रामीण आवास कम्पनीले उक्त जग्गाको दर्ता श्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने जिम्मा २०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई पत्राचार गरेको आधारमा सो आयोगले मिति २०५५।९।२८ मा हामी निवेदकसमेतका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी हामी निवेदकले दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउने अवस्थामा सो आयोगको म्याद समाप्त भई आयोगले तयार पारेको कागजात र निर्णयसमेत उक्त आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको हो । उक्त सुकुम्बासी समस्या आयोगले दर्ता निर्णय गरेको प्लट नक्सा कि.नं. ३६, ३७, ४० को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा माग्न विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सुझावअनुसार उक्त जग्गाको पूर्जाको सिफारिशका लागि गा.वि.स.समेत जाँदा विपक्षी कृष्णप्रसाद ढुङ्गानासमेतले ठूलो रकम माग गरेको, रकम नदिएमा सिफारिश नगर्ने जवाफ दिएका थिए । यसै क्रममा साविक कि.नं. २३२ को जग्गा मध्येकै जग्गालाई साविक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको रहेछ । तर मिति २०५५।९।२८ को निर्णयमा रहेको हाम्रो नाउँ बाहेकका अन्य व्यक्तिको जग्गालाई मात्र सिफारिश गरेको हुँदा हाम्रो नाउँको प्रारम्भिक दर्ताका जग्गा अन्य व्यक्तिलाई पजनी र वितरण गर्ने गम्भीर आशङ्‍का रहेको हुँदा हामी निवेदकको अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था रहेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निवेदकका नाउँमा दर्ता