निर्णय नं. ६१८५ - दर्ता बदर हक कायम दर्ता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१८५ - दर्ता बदर हक कायम दर्ता भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/१०/०८ २७९० निर्णय नं. ६१८५ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. ....... २५१९ फैसला मितिः- २०५२।१०।८।२ मुद्दा: दर्ता बदर हक कायम दर्ता । पुनरावेदक/वादीः- जिल्ला धनुषा देवपुरा रुपैढा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने नारायण साह तेली । ऐ.ऐ. बस्ने फौदार साह तेली । ऐ.ऐ. बस्ने जोगेन्द्र साह तेली । ऐ.ऐ. बस्ने सोनेलाल साह तेली । ऐ.ऐ. बस्ने घरषनिया देवी तेलिनको मु.स. गर्ने वलट साह तेली विरुद्ध प्रतिवादी/प्रत्यर्थीः- श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव । श्री ५ को सरकार, मालपोत विभागको महानिर्देशक । श्री ५ को सरकार, मालपोत कार्यालय धनुषा समेत । डिलमा रहेका जग्गाहरु कसैका नाउँमा दर्ता हुंदैमा सो संग जोडिएको पोखरी समेत संधियारको हक भोगको जग्गा हो भनी अनुमान गर्नु केवल आत्मनिष्ठ अनुमान हुने । (प्र.नं. ८) पुनरावेदकहरुको मधेश माल सवाल ऐनमा पोखरीमा परेको जग्गाको मालपोत मिन्हा गर्न सकिने सो बमोजिम मालपोत मिन्हा भएको तर लगत कट्टा नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा मालपोत मिन्हा भएपछ लगत कट्टा नै नभएको प्रमाण समेत पेश दाखिला गर्नु नसकेको केवल फिरादमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दैमा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएबाट उक्त जिकिर सत्य तथ्यमा आधारित रहे भएको नदेखिने । (प्र.नं. ८) जग्गाको सर्भे नापीमा फिल्डबुक तयार गर्दा जग्गाधनीको नाम खाली राखी उक्त जग्गाको जग्गाधनी श्री ५ को सरकार भएको भन्ने कुरालाई पुनरावेदक वादीहरुले आफ्नो फिरादमा उल्लेख गरेतापनि उक्त जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको सार्वजनिक सडक र भैरव मन्दिर समेत रहे भएबाट पोखरीलाई वादीहरुको हकभोगको भन्न मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै श्री ५ को सरकारका नाउँमा नापी दर्ता समेत भैरहेको कुरालाई मौकैमा थाहा भएन भन्ने जिकिर प्रतितलायक मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) पुनरावेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर । विपक्षी तर्फबाटः- × अबलम्बित नजीरः- × फैसला न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपानेः- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । 2. हाम्रो पुर्खाकै पालादेखि साविक जि.म. प्रशन्ना कोठारी मौजे रुपैठा लेल्दीको पोखरी जियालाल रोसनका नाउँमा १९८३ मा नापी हुँदा मिन्हा महलमा मिन्हामा दर्ता भएको पोखरी सदासर्वदा देखि भोगचलनमा रहेको छ । नापजांच हुँदा पोखरीको डील हाम्रो नाममा नापी गरी दिएको फिल्डबुकमा पोखरी जग्गाधनी महलमा खाली राखियो । हाम्रो हकभोगको हाल नापीमा कायम भएको देवपुरा गा.वि.स. वडा नं. ४ कि.नं. २०९ को ०-१८-११ पोखरी गैरकानूनी रुपमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको मिति २०४९।६।३ मा फिरादी मध्येको फौदार साहले नक्कल लिंदा थाहा भएकोले सो दर्ता बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम समेत गरी पाऊँ भनी विपक्षी माथि नालिस दायर गर्नु पर्ने भएको सूचना मिति २०४९।४।५ गते जनकपुर हुलाकद्वारा पठाई सकेका छौं । उक्त उल्लिखित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम समेत गरी पाऊँ भन्नेसमेत फिराद दाबी । 3. वादी दाबीको पोखरी १९८३ सालमा नै मिन्हा भै सार्वजनिक रहेको र २०२६।९।२४ मा नक्