निर्णय नं. ६१८६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१८६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/०९/१२ ४०८३ निर्णय नं. ६१८६ ने.का.प. २०५३ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्वत् २०५२ सालको रिट.नं. ....... २४९८ आदेश मितिः- २०५२।९।१२।४ विषय: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ । निवेदकः- ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने सुदर्शन बहादुर सिंह। विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन, ललितपुर । श्रीमान मुख्य सचिव, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार । श्रीमान का.मु. महानिर्देशक, निजामती कितावखाना हरिहर भवन । श्री लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी काठमाडौं । निवेदक निजामती सेवामा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ख) मा "निजामती कर्मचारी" भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हुँदा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि निश्चित गर्न व्यवस्थित उक्त ऐनको दफा ३३(१) निजामती कर्मचारी भएको निवेदकका हकमा लागु हुन सक्तैन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) निवेदक सेवारत रहेको अवस्थामा समय समयमा पदोन्नति हुँदै रा.प. विशिष्ट श्रेणिको सचिव पदमा सेवाबाट अवकास पाउनु पूर्वसम्म कार्यरत रहेकोमा ऐनले निश्चित गरेको सेवा अवधिसम्म मात्र सेवा गर्न पाउनेमा सो अवधि नघाई पदमा बहाल रहन पाउनु पर्ने भन्नु ऐनकै मनसाय विपरीत हुन जाने । (प्र.नं. ११) सेवा अवधि तथा उमेरको हद ननाघेसम्म नै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीले पनि सेवा गर्न पाउने हो । ऐनको दफा १७ मा सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने र श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको पदावधि बढीमा २ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी तोकिएको पदावधि समाप्त भएपछि आवश्यक ठानिएमा पुनः दुई वर्षको पदावधि थप्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिन्छ । जहाँ कर्मचारीहरुको हित एवं सुविधा प्रदान गर्न सक्ने गरी अख्तियारवालालाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो कर्मचारीको हकमा न त कुनै कानूनी अधिकारको सृजना हुन्छ न त उसले त्यस प्रकारको व्यवस्था आफ्ना हकमा लागु गराउन कुनै कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नै गर्न पाउने हुन्छ । यसर्थ पनि थप २ वर्ष समेत गरी जम्मा ७ वर्ष सेवा गर्न पाउने हक ऐनको दफा १७ ले सुनिश्चित गरेको भन्ने निवेदकको कथन मनासिब नदेखिने । (प्र.नं. ११) साविक निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत नियुक्त निजामती कर्मचारीहरु पनि वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० अन्तर्गत स्वतः पर्न जाने हुँदा पछि आएको ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्था सो अघि नियुक्त कर्मचारीका हकमा लागु हुन नसक्ने भन्नु उचित नहुने । (प्र.नं. १२) कुनै पनि कर्मचारी निज नियुक्ति भए पश्चात बनेको वा संशोधन भएको परिवर्तित व्यवस्थाबाट बांधिएकै सम्झनु पर्छ । नियम बन्नु अघि वा पछि नियुक्त वा तत्काल सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरु सबैक