निर्णय नं. ४५८२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५८२ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०७/१९ २५९३ निर्णय नं. ४५८२ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४६ सालको रि.नं.७७६ आदेश भएको मिति: २०४९।७।१९।४ मा निवेदक : का.न.पं. वा.नं.१६ पकनाजोल बस्ने चन्द्रकुमार भट्टराई विरुद्ध विपक्षी : कृषि मन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) बेरुजु कायम भई तिर्नु बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको कुरा निवेदकले समयमै थाहा पाई स्पष्टीकरण पनि दिएको र राष्ट्रिय पञ्चायत आर्थिक समितिबाट २०४३ सालमा नै भएको निर्णय र सो को अनुसरण गरी गरिएको कारवाही बदर गराउन निवेदक २०४६।६।१५ मा मात्र यस अदालतमा रिटनिवेदन दिन आएको छ । २०४३ सालमा नै निजको हकमा आघात पुगेको अवस्थामा निवेदक चनाखो भई समयमा आफ्नो हक प्रतिस्थापनको लागि आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो हक प्रति चनाखो भई कानुनी उपचारको खोजीमा नलागेका रिट निवेदकलाई ढिलो गरी पर्न आएको रिटनिवेदनबाट विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा पनि उपचार दिने अवस्था नहुने। (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदक कृषि सूचना शाखामा सहायक सूचना अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदा नेपालमा कृषि तथ्यांक आधुनिक कृषिको थालनी र विकासमा इतिहास तथ्यांक सहित लिपिबद्ध गरेमा कृषि विषय अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेलाई फाइदा पुग्ने देखी “कृषि विकास एक मोड अनेक प्रयास” नामको ग्रन्थको पाण्डुलिपि तयार गरी सो पुस्तक छपाई प्रकाशित गर्न आफ्नो क्षमता नभई तत्कालीन कृषि सचिव, श्री बेदबहादुर खड्का समक्ष सहायता माग गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा विभाग संस्थान तथा बैंकहरुको नाम किटी विज्ञापन दिन परिपत्र गरिदिनु भएको आधारमा ८ वटा कार्यालयहरुबाट रु. २५००।– दरले जम्मा रु. २१,५००।– को विज्ञापन प्राप्त भएको थियो । कृषि मन्त्रालय मातहतका अन्य १३ कार्यालयहरुले समेत स्वेच्छाले विज्ञापन दिएका र छापिए पश्चात ८ वटा कार्यालयहरुबाट रु. २१,५००।– मात्र भुक्तानी प्राप्त भयो । बाँकी रकम माग्न जाँदा मन्त्रालयले विज्ञापनको रकम भुक्तानी नदिनु भनी रोक लगाएकोले दिन मिल्दैन भनी भुक्तानी प्राप्त भएन । विपक्षी कृषि मन्त्रालयबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त भएको विज्ञापन बापतको रु. २१,५००।– र स्वेच्छाले दिएका विज्ञापन बापतको रकम १,४२,५००।– समेत जम्मा रु. १,६४,०००।– असूली भएको हो । विज्ञापनको रकम बेरुजु भएको भनियो, मलाई के किन र कसरी बेरुजु ठहराइयो जानकारी भएन । पछि मलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा हाजिर हुन जानु भनी मन्त्रालयबाट चिठ्ठी दिए अनुसार विपक्षी आयोगबाट बयान लिई छाडियो, आयोगले के ठहर गर्यो जानकारी गराएन । ३. म निवेदकले आफ्नो पदबाट २०४०।६।१६ देखि नै राजीनामा पेश गरी कार्यालय जान छोडेको अवस्थामा २०४३।११।१९ मा तत्कालीन कृषि सचिव श्री बेदबहादुर खड्कालाई लेखेको पत्रको बोधार्थ मलाई उपरोक्त बमोजिमको विज्ञापन रकम रु. १,६४,६९०।– बेरुजु ठहरेकोले सात दिन भित्र दाखिला गर्न ल्याउन भनी पत्र बुझाइयो, मैले रकम बुझाउनु पर्ने होइन भनी २०४३।१२।१७ मा जवाफ पेश गरेको, पाँच ६ महीना पछि