निर्णय नं. ६१८९ - संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा प्रतिषेध वा आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१८९ - संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा प्रतिषेध वा आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५२/०५/२२ ४१५६ निर्णय नं. ६१८९ ने.का.प. २०५३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने २०४९ सालको रिट नं. ....... २...८४ आदेश मितिः- २०५२।५।२२।५ विषय: संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा प्रतिषेध वा आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । निवेदकः- नुवाकोट जिल्ला देवीस्थान गा.वि.स.काउले गाउँ बस्ने भरत प्रसाद भण्डारी । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय । श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय । श्री लोक सेवा आयोग । श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तिसौं संशोधनको नियम ७.१(१) (२०४९) ले निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भनी भईरहेको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक २०१५ साल देखि श्री ५ को रकारको सेवामा प्रवेश गरेकोबाट अवकाश प्राप्त गर्दाको मिति २०४९।७।२१ मा निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भै सकेकोमा विवाद देखिंदैन । संविधानको धारा १२४ अनुसार देशको निजामती शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको भएकोले आफ्नो नीति अनुसार निजामती र्मचारीको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा निश्चित सेवा अवधि कायम गर्न श्री ५ को सरकारले सक्ने नै देखिन्छ । सजाय नदिएको अवस्थामा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश दिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं.१३) नियम ७.१(१) को व्यवस्था सबै निजामती कर्मचारी उपर समान रुपबाट लागु हुने देखिएबाट संविधानको धारा ११ (१) द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई बन्चित गरेको भन्न समेत नमिल्ने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा विपक्षीतर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ अबलम्बित नजीरः- × आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः- 2. तपाईको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकोले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) बमोजिम तपाईलाई सेवाबाट अवकास दिइएको छ भन्ने मिति २०४९।७।२७ को पत्र म निवेदकलाई २०४९।८।२ मा बुझाइयो । 3. मलाई अवकाश दिने कारवाही र निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा भएका संवैधानिक मनसाय र अवधारणा कुण्ठित अपहेलित भएकोले सो निर्णय र कारवाही असंवैधानिक, गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुँदा बदर भागी छ । संविधानको धारा १२४ अनुसार सेवाका शर्त ऐनद्वारा निर्धारण हुनु पर्नेमा नियमावलीमा संशोधन गरी लिइएको अवकास पूर्णत असंवैधानिक छ । म निवेदक २०१५ सालमा श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी अवकास पाउँदाको अवस्थासम्म आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गरी आएको थिए । मलाई दिएको अवकास कपटपूर्ण, दुराशययुक्त, पक्षपातपूर्ण एवं सजाय जस्तो दखिन्छ । मैले किन अवकास पाएँ भन्ने सम्बन्धमा