निर्णय नं. ४५९३ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५९३ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०५/१५ २६४४ निर्णय नं. ४५९३ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय २०४७ सालको रिट नं.७०७ आदेश भएको मिति: २०४९।५।१५।२ मा निवेदक : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ना.सु.केशवप्रसाद बास्तोलासमेत विरुद्ध विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्समेत विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ (१) कर्मचारीले नियम बमोजिम पाउने तलब रकमबाट निजहरुको इच्छा प्रतिकूल तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अभावमा नै नागरिक लगानी कोषको नामबाट तोकिएको रकम कट्टी गरेको, सो रकम निजहरुले माग गर्दा भुक्तानी समेत नदिएको न्यायसंगत देखिन नआउँदा निवेदकहरुको तलबबाट उक्त कोषको नाममा कट्टी गरेको रकम फिर्ता दिनु दिलाई दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. हामी निवेदक मध्ये केशवप्रसाद बास्तोला २०३९ पौष ४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थायी खरीदार पदमा नियुक्त भई हाल ना.सु. पदमा र रामकेशर बोगटी ०३९ जेष्ठ १४ देखि सोही कार्यालयको टा.मू. पदमा नियुक्ति भई हाल खरीदार पदमा कार्यरत छु । विपक्षी मध्येका अर्थ मन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. ०४७।०४८ को विनियोजन विधेयकमा निवेदक लगायत सम्पूर्ण निजामती, संवैधानिक र गैर निजामती कर्मचारीहरुको तलब रकमबाट ५ प्रतिशत रकम गत वैशाख देखि नै अनिवार्य रुपमा नागरिक लगानी कोषका नाममा कटाउने कुरा उल्लेख भएको, विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रुपमा विपक्षी त्यस कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ताको निर्णयानुसार गत वैशाख देखिकै मासिक तलबको ५ प्रतिशतका दरले तलब रकमबाट कट्टा गरी विपक्षी ने.रा. बैंक थापाथलीमा पठाएको, कुनै पनि कानुन नियम बिना नै जबरजस्ती रुपमा त्यसरी रकम कट्टा गरिएको उपर निवेदकहरु सहित यस कार्यालयका ५६ जना कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा उक्त रकम फिर्ता गर्न र आ.ब. ०४७।०४८ देखि त्यस्तो रकम कट्टा नगर्न संयुक्त रुपमा विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ता समक्ष निवेदन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने गरी निर्णय भएछ । ३. श्री ५ को सरकारले नागरिक लगानी कोषमा स्वेच्छापूर्वक रकम जम्मा गर्ने गरी परिपत्र गरेपछि जबरजस्ती कटाइएको रकम कार्यालयले इच्छा नहुनेहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्नेमा फिर्ता नगरी नेपालको संविधान विपरीत निवेदकको सम्पत्ति अपहरण गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेकोले त्यसरी कानुन र संविधान विपरीत निवेदकहरुको कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिई आयन्दा त्यस्तो रकम कट्टा नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन । ४. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ५. नागरिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत रकम २०४७ वैशाख महीना देखि कटाउने भनी गरेको निर्णय यस कार्यालयको नभई अर्थ मन