निर्णय नं. ४५९६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५९६ - परमादेश भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४९/०६/२९ ३१४३ निर्णय नं. ४५९६ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह २०४९ सालको रि.नं.२४४१ आदेश भएको मिति: २०४९।६।२९।५ मा निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला खिलुड्ड देउराली गा.वि.स. वा. नं.७ बस्ने खोम शर्मा उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : स्याङ्जा जिल्ला अदालतसमेत विषय : परमादेश (१) कानुन बमोजिमको म्याद व्यतित भइसकेपछि अख्तियारी नभएको अड्डा अदालतले निवेदकको म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्दैमा त्यसबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) कुनै देखा देखी कानुनी त्रुटि देखिन नआएको हुनाले रिटनिवेदन माग बमोजिम विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ५) रिट, निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. विपक्षी खेमनारायण शर्मा समेत संगको जग्गा हक कायम दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा मलाई हराई स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।७।२८ मा फैसला भए उपर गण्डकी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद तथा अ.बं. ५९ नं.अनुसार थमाउन पाउने म्याद समेत विरामी परी गुज्रेकोले थामी पाउन श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा हुलाक मार्फत ०४७।६।८ मा विन्तिपत्र चढाएको, प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाटै विन्तिपत्र हेरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित अड्डा अदालतमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतलाई हुकुम प्रमांगी बक्सेको यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी श्री ५ को आदेश प्रमाणित गर्ने अधिकार प्राप्त मौसूफका प्रमुख सचिव रेवतीरमण खनालले २०४७।६।२४ गते यस अदालतमा पठाउनु भएको, तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ९० लागू भइरहेको अवस्थामा श्री ५ बाट बक्स भएको हु.प्र.लाई कार्यान्वयन गर्न यस अदालतलाई तोकी बक्सेपछि यस अदालतको इजलास समक्ष पेश गरी न्यायाधीशज्यूबाट सो बिन्तिपत्र हेरी म्याद थामी दिने आदेश गरी मात्र सम्बन्धित अड्डा अदालतमा पठाई दिनु पर्नेमा इजलास समक्ष पेशै नगरी आवश्यक कारवाहीको लागि स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा पठाउने भनी यस अदालतका शाखा अधिकृतले ०४८।११।८ गते पठाउनु भएछ । स्याङ्जा जिल्ला अदालतले त्यसमा केही नगरी तिम्रो केही काम हुन सक्दैन मात्र भन्नु भयो । ३. म निवेदकले पूर्व हु.प्र. अनुसार गरी पाउँ भनी यस अदालतमा द.नं.२११५ मिति २०४९।२।१।५ मा निवेदन गरेकोमा एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा “कुनै कारवाही नै नगरी राख्न नमिल्ने कानुनी कारवाही गर्नु पर्ने सम्झी कानुन बमोजिम जे जो गर्नु पर्छ गर्नु होला” भनी स्याङ्जा जिल्ला अदालतका नाममा २०४९।२।२९ गते आदेश भयो । सो बमोजिम आवश्यक कारवाही होस् भन्दा स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट कुनै कारवाही भएन । उपरोक्त अनुुसार विपक्षीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(२) को संवैधानिक मर्यादा नराखी मेरो समानता सम्बन्धी एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् हुने गरी कारवाही गर्नु पर्ने बिन्तिपत्र, निवेदनपत्रमा कारवाही नै नगरी राख्नु भएकोबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएकोले निवेदकको उक्त निवेदनपत्रमा तुरुन्त आवश्यक कारवाही गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश लगायत उपयु