निर्णय नं. ४५९७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५९७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४९/०५/०५ ५८०६ निर्णय नं. ४५९७ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ८ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५१ आदेश भएको मिति: २०४९।५।५।६ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको इमानसिंह गुरुङको हकमा निजको पत्नी श्रीमती धनकुमारी गुरुङ विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गराउन उर्पयुक्त प्रावधानलाई संविधानले सिर्फ एउटा प्रकृयागत वा कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थाको रुपमा मात्र सीमित नगरी एउटा सारवान मौलिक हककै रुपमा प्रत्याभूत गरेको कुरा संविधानको धारा २३ को अध्ययनबाट देखिन्छ साथै संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग वर्तमान संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर गर्न वा गराउनको लागि मात्र हुन सक्ने गरी सीमित गरिएको कुरा उक्त उपधारा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरुबाट प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं. १२) (२) खास प्रयोजनको लागि मात्र त्यो संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग हुन सक्ने भनी संविधानले निश्चित गरेको बन्देजलाई नाघेर साविक संविधानसंग बाझिएको आधारमा कुनै कानुनलाई अमान्य वा बदर घोषित गराउन नयाँ संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) विषयबस्तुको प्रकृतिबाट अत्यावश्यक देखिएमा बाहेक अदालतले अर्को न्यायोचित विकल्प भएसम्म त्यस्तो कुनै कानुनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य बदर घोषित गर्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १२) (४) वर्गिकरणको आधारमा कुनै कानुन कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानुन असंवैधानिक र अमान्य हुँदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरुले तर्कसंगतरुपमा वर्गिकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानुनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यस्को कुनै विवेक परक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गिकरण जथाभावी (arbitrarily) गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गिकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानुनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरुले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बन्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरु भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानुन समानताको हकको प्रतिकूल भई असंवैधानिक र अमान्य हुने । (प्रकरण नं. १६) (५) केवल सैनिक लगाउको नाताले कुनै कार्य सैनिक ऐन अन्तर्गतको अपराध मानिने र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने हो भने सैनिक अधिकृत र जवानहरुको सामाजिक सम्पर्क नै गंभिर रुपमा प्रभावित हुन सक्दछ । तसर्थ निवेदक जस्तो एउटा असैनिक नागरिकलाई सैनिक ऐन लागू गर्ने गरी विवादग्रस्त खण्ड (घ) मा भएको व्यवस्था अनुचित र भेदभावपूर्ण छ । (प्रकरण नं. १८) (६) संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत आफ्नो अधिकार वा दायित्वको निरुपण गराउन स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायको सहारा लिने प्रत्येक नागरिकको अधिकार निहित छ । यो अधिकारलाई कुनै अनिवार्य र उचित कारण बिना अपहरण गर्नु संविधानसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १९) (७) प्रमाणको प्रस्तुतिकरण, कानुन व्यवसायीको सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर, पूर्पक्षको कारवाहीमा स्वच्छता एव