निर्णय नं. ६१९२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१९२ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५२/०२/०३ २९५६ निर्णय नं. ६१९२ ने.का.प. २०५३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा २०५२ सालको रिट नं. २४११ आदेश मितिः- २०५३।२।३।५ विषय: उत्प्रेषण । निवेदकः- जिल्ला सुनसरी दुहवी गा.वि.स. वडा ७ बस्ने वर्ष २४ को सुवर्ण पोखरेल । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय । श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सिंहदरबार । श्री नरेन्द्र बहादुर शाह उपरिक्षक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सिंहदरबार । श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय बबरमहल । श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिक्त रहेको निरीक्षक पदमा स्थायी नियुक्ती भै कामकाज गर्दै आई रहेकोमा मिति २०५२।६।३० मा अवकाश दिएको र के कस्तो कारणबाट अवकाश दिइएको हो भन्ने कुराको समेत जानकारी लिन जाँदा विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले दिन नमिल्ने भनी दिन इन्कार गरिएको कारणबाट निवेदकको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचना पाउने हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । संविधानको धारा १६ मा "प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको छ भने सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिनै छैन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यता विशेष सेवा ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा कायम राख्न भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १२ मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने छैन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी विशेष सेवा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली सोही ऐनको दफा १२ अनुसार प्रकाशित नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था र सो अनुसार भए गरेका काम कारवाहीलाई संविधानको धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना अनुकूल र सोही ऐनको प्रस्तावना अनुकूल नै बनेको रहेछ भन्ने कुरा निर्विवाद देखिन आउँछ । तसर्थ विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ विशेष सेवा ऐन, २०४२ को उद्देश्य विपरीत भै बदर भागी छ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसंगत एवं तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं.१०) निवेदकको निवेदन जिकिरबाट परीक्षणकालमा रहेको भन्ने कुरा खुल्न नआए पनि परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा निवेदकको कार्य सन्तोषजनक नभएकोले हटाइएको कानून अनुरुप नै भएको भन्ने विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिंदा, परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा कार्य सन्तोषजनक नदेखिए हटाउन सकिने भन्ने यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत कायम भै सकेको देखिंदा परीक्षणकालको अवधिमा निवेदकलाई आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिइरहनु पर्ने नदेखिंने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक अबलम्बित नजीरः- ने.का.प. २०४८ पृ.८१० नि.नं. ४४२० अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी वि. श्री ५ को स