निर्णय नं. ४६०४ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६०४ - अदालतको अवहेलना भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४९/०७/३० ९३६७ निर्णय नं. ४६०४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा सम्वत् २०४९ सालको फौ. विविध नं. ९४ निर्णय भएको मिति: २०४९।७।३०।१ मा निवेदक : थिरप्रसाद पोखरेल, कर्मचारी सर्वोच्च अदालत विरुद्ध विपक्षी : विमर्श प्रकाशन (प्रा.) लि. का निमित्त प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरही मुद्दा : अदालतको अवहेलना (१) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको थियो । यो व्यवस्थालाई हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा व्यवस्थित “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशले प्रतिस्थापित गरेको देखिन्छ । वस्तुतः अभिव्यक्ति भित्र वाक प्रकाशन लगायत जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने कुरा पर्दछ । यस अर्थमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले साविकको वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता भन्दा व्यापक दायरालाई समेटछ । यसको अलावा वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ । वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ । यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाडन भने सक्दैन । त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ । वस्तुतः बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनास तर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माताहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिसिमन कानुनद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था धारा १२(१) मा गरेका छन् भने धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात–जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) ले व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रतिबन्ध मनासिब छ छैन, सो बनाएको कानुन संवैधानिक सीमा भित्र बनेको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाइने प्रतिबन्ध दुवैलाई न्यायिक परीक्षण र नियन्त्रण भित्र राखेको छ । (प्रकरण नं. १५) (२) प्रकाशनमा पूर्व बन्देज लगाउन नपाउने, समाचार पत्रको दर्ता खारेज नहुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूति सार्वभौम जनताले प्रेस मा