निर्णय नं. ६१९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५३/०२/०७ ३६९२ निर्णय नं. ६१९६ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २९३१ आदेश मितिः- २०५३।२।७।२ विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने आनन्द बहादुर मानन्धर । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय, सिंहदरबार । श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन । श्री लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी, काठमाडौं । श्री बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन। श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकाशमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकाश बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी कारवाही मिति २०५१।२।२८ बाट प्रारम्भ भएकोमा बढुवा सम्बन्धी सुचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकाशमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाइबाटै देखिन आउँछ । सम्वन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को निमय ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दाबी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धी हक निरपेक्ष रुपमा सधैभरि सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. २२) बढुवा सुचना प्रकाशित हुँदाको समय पूर्व देखि बढुवा निर्णय सिफारिस हुँदाको समय पछिसम्म पनि निवेदक सेवामै बहाल नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछि सेवा कायम भएको निवेदकले सेवा कायम भएको कारणले मात्र सोभन्दा अगावै भएको बढुवा कारवाहीमा भाग लिन पाउने भनी मान्न बढुवा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) को समेत प्रतिकुल हुन जाने मात्र नभई सो ऐन र नियमको व्यवस्था निष्कृय समेत हुने । (प्र.नं. २२) बढुवाको कारवाही हुँदाको अवस्थामा अवकाशमा परेका निवेदकले निर्देशित सूचनाको म्याद भित्र बढुवा फाराम नभर्नु स्वाभाविकै हुँदा र यसरी निदिष्ट म्याद भित्र निर्धारित ढाँचामा फाराम नभरेको भएपछि पछि सेवा कायम भएका निवेदकले सो बढुवामा आफू समावेश हुन पाउनु पर्ने भन्ने निजको भनाई कानून सम्मत नदेखिने । (प्र.नं. २२) जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७३ को प्रश्न निवेदनमा उठाइएको छ उक्त दफामा सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीको हकमा सो हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आदेश अदालतबाट रद्द भई निजामती कर्मचारी पुनः सेवामा कायम भएमा सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पुरा तलब भत्ता र तलब बृद्धि पाउने भए तलब वृद्धि समेत पाउने व्यवस्था उल्लेख छ तर अवकाशमा परेको बखतमा भएको बढुवामा त्यस्ता निजामती कर्मचारीहरुलाई सामेल गर्नु गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा समेत कहि कतै उल्लेख भएको नदेखिने । (प्र.नं. २२) निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को व्यवस्था केबल तलब वृद्धि सहितको तलब सम्मको सुविधा दिलाउने व्यवस्था हो त्यसलाई अवकाशम