निर्णय नं. ८५८५ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५८५ - परमादेश । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/०७/२५ ९५२७ निर्णय नं. ८५८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की २०६६–WO–०६५० फैसला मितिः २०६७।७।२५।५ विषयः परमादेश । निवेदकः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कुनैपनि ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य विधायिकाले गर्ने र सोको कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य र दायित्व कार्यपालिकामा निहीत रहनेमा कार्यपालिकाले तत्सम्बन्धी दायित्वप्रति उदासीन भएर बस्ने हो भने विधायिकाले बनाएका कुनै पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा कल्पनातित् विषयसम्म हुनसक्ने हो । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचितरुपमा सार्थकता पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४) § आम जनसमुदाय र सर्वसाधारणको कानूनसम्मत हित सुविधा सम्बर्ध्दन र प्रवर्ध्दनको लागि प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित ऐनको रुपमा सो ऐन आएकोमा अन्यथा भन्ने अवस्था रहेन । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले कानूनको तर्जुमा गरेको अवस्था प्रष्ट भएकोमा त्यस्तो कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.५) § जनसरोकारका विषयमा कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू कानूनमा मात्र सीमित रहने कागजी खेस्रा मात्र नभई परिणाममुखी रुपमा लागू गर्नैपर्ने यथार्थ कानून हुन भन्नेमा समेत विमति रहन नसक्ने । § जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट हुन सक्ने दूषित कार्यहरू रोकी समाजलाई सुरक्षित राख्न अग्रसर रहनुपर्ने सरकारको कर्तव्य एवं दायित्व हुनेमा सरकारी संयन्त्र त्यस्तो दायित्वबाट पन्छिन पाउने होइन । यस्तो सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था र जनता स्वयं न्यायिक निकायमा शरण लिन आएको अवस्थामा सरकारको मात्र कार्य हो भन्ने नाममा राज्यको एक अंग न्यायिक निकाय समेतले मुकदर्शक मात्र हुन नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू डा.श्री गोपाल दाहाल, श्री रामचन्द्र सिंखडा र ज्योति बाँनिया विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ को दफा १(घ), २(घ), १५, २३ र २० § उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र १० § उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम १० आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र दर्ता भएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– नेपालको विधायिकाले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार नाफाखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिति २०३२।५।२० बाट लागू हुने गरी जारी भएको कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले ऐनको उद्देश्यको लागि आवश्यकतानुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मालवस्तुको विचलन गर्न नहुने, जमाखोरी तथा कृत्रिम अभाव गर्न नहुने, कमसल माललाई असल माल हो भनी झुक्याई बिक्री गर्न नहुने, भनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नाफाखोरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त प्रत्येक थोक र खुद्रा विक्रेताले ने