निर्णय नं. ४६०६ - अदालतको अवहेलना

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४६०६ - अदालतको अवहेलना भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०१/१६ ३३६२ निर्णय नं. ४६०७ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४८ सालको स.अ.फौ.पूर्ण इ.नं. २९ फैसला भएको मिति: २०४९।१।१६।३ मा निवेदक : जि.बाँके जसपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने मोहम्मद हैदर दर्जीको मु.स. गरी आफ्नो हकमा समेत मुनीर अहमद दर्जी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत मुद्दा : अदालतको अवहेलना (१) अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालती कारवाहीमा सरिक कानुन व्यवसायीहरुलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउन खोज्नु, उनीहरुको मान सम्मान वा मर्यादामा आँच पुर्‍याउनु, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न, न्याय प्रशासनमा अनावश्यक दख्खल वा हस्तक्षेप पुर्‍याउने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानिने । (प्रकरण नं. १६) (२) वास्तवमा यो यस्ता कार्यबाट मात्र अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी प्रष्ट रुपमा किट्न वा सीमा रेखा तोक्न संभव नहुने भएर नै विधायिकाले के कस्तो क्रियाबाट अवहेलना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं अदालतलाई नै छोडी दिएको देखिने । (प्रकरण नं. १६) (३) अदालत प्रतिको जनआस्था हराउने वा अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच आउने वा न्याय सम्पादनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने जस्तोसुकै कार्यले अदालतको अवहेलना हुने । (प्रकरण नं. १६) (४) अदालतबाट हुने कुनै पनि निर्णय पुनरावेदन, दोहोर्‍याई हेर्ने, पुनरावलोकन, साधक वा अन्य यस्तै कानुनी प्रकृयाको अवलम्बनबाट पुनः मूल्यांकन वा पुनरावलोकन कुनै भएमा बाहेक, त्यस्ता निर्णयहरु सोही अदालतको लागि अन्तिम भएर रहने । (प्रकरण नं. १६) (५) मुद्दा अन्तिम भएपछि सो मुद्दाको निर्णय मुद्दाका पक्षहरुको लागि कानुन सरह मान्य भई लागू हुने । (प्रकरण नं. १६) (६) निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नबाट कानुन बमोजिम बाहेक कोही कसैले पनि रोक्न नमिल्ने । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको लागि यस्तो कार्य गर्न झनै नसुहाउने । (प्रकरण नं. १६) (७) न्यायिक निर्णय उपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम भइरहेको निर्णय बमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता समेत भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध खडा हुने गरी विपक्षीहरुबाट भए गरिएका कार्यहरु स्वयंमा नै न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने उद्देश्यले गरिएको देखिने । (प्रकरण नं. १६) (८) सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारबाट पुनः अर्को निर्णय गराउनु पर्ने हुन जाने हो भने न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न र अदालतबाट हुने निर्णय केवल कागजी न्यायमा सीमित हुन जान्छ जसबाट न्याय प्रशासनको उद्देश्य नै विफल हुने भई अदालती निर्णयहरु निश्प्रभावित हुन पुग्दछन् जस्को परिणाम स्वरुप अदालत प्रतिको जनआस्था समाप्त हुन जान्छ । तसर्थ अदालतबाट भएको निर्णय आदेशको अवज्ञा तथा अनादर गर्ने गरी विपक्षीको पत्र आदेश समेतबाट अदालतको मर्यादामा आँच आउने देखिदा अवहेलना भएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (९) मुद्दा दोहरिई अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पहिला भएको निर्णय पुनर्विचार गरिने हुनाले सो निर्णयलाई अन्तिम नमानी कार्यान्वयन योग्य नमानिन सक्दथ्यो तर सो बमोजिम दोहोरी नसकेको अवस्थामा केवल दोहोर्‍याउन निवेदन दिँदैमा अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने न