निर्णय नं. ६१९९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१९९ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५३/०२/३० ३६०० निर्णय नं. ६१९९ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २६६९ आदेश मितिः- २०५३।२।३० विषय : उत्प्रेषण । निवेदकः- गुल्मी जिल्ला, अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदबाट गैरकानूनी रुपमा अवकाश प्राप्त शेर बहादुर के.सी. । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार । आपूर्ति मन्त्रालय । नेपाल आयल निगम लिमिटेड । ऐ.को संचालक समिति । रिट निवेदक शेर बहादुर के.सी.लाई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सो २ वर्षको अवधि व्यतित हुन नपाउँदै रिट निवेदकलाई सो पदबाट हटाउने गरी मिति २०५२।७।३० मा श्री ५ को सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले निजको नियुक्ति सरकार परिवर्तन हुँदैमा बदर हुन सक्दैन भन्ने जिकिर लिनु भएको र यथार्थमा कानूनी दायित्वको विषयवस्तुमा सरकार परिवर्तनले कुनै असर पर्ने देखिंदैन । परिवर्तन भएको सरकारले कानूनी दायित्वलाई सरकार परिवर्तनको आडमा पन्छाउन चाहन्छ भने त्यस्तो कार्यको विरुद्ध उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । तर कानुनी दायित्वको कुरा नभएर करारबाट सृजित हक सम्बन्धमा सरकारमा बसेको व्यक्तिले सरकारको करारीय दायित्व पुरा नगरेको भनी करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन रिट सम्बन्धी उपचार उपयुक्त उपचार हुन सक्ने नदेखिंने । (प्र.नं. १०) प्रस्तुत रिटमा निवेकदले कुन चाहिं कानूनद्वारा निजको सेवा शर्त व्यवस्थित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले सो संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित हकहरुको प्रचलनको लागि मात्र रिट सम्बन्धी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई अधिकार भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरमा उल्लेख भएको प्रकृतिको हक उक्त धारा ८८(२) को व्यवस्था अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रचलन नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक अबलम्बित नजीरः- × आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- 2. म निवेदक श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा २ वर्षको पदावधि कायम रहने गरी नियुक्ति भएको थिए । निवेदक उक्त पदमा नियुक्ति भएपछि कर्तव्य निष्ठाका साथ पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०५२।७।३० को निर्णय अनुसार गैर कानूनी रुपमा अवकाश दिइयो । म निवेदक विपक्षी आयल निगमको महाप्रवन्धक पदमा २०५२।४।४ देखि २ वर्षसम्मको लागि नियुक्ति पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कायम रहने कुरा प्रत्यर्थीले नियुक्ति पत्रमा किटान साथ उल्लेख गरेको छ । यसरी निवेदकलाई प्रचलित कानून बमोजिम पदावधी समेत तोकी नियुक्ति पाएपछि सो अवधिसम्म उक्त पदमा बहाल रहन पाउने निर्विवाद कानूनी हक हो । निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहने धेरै अवधि बाँकी रहेको