निर्णय नं. ६२०१ - प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२०१ - प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५३/०२/०९ २७२७ निर्णय नं. ६२०१ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ३१५६ आदेश मितिः- २०५३।२।९।४ विषय : प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ । निवेदकः- जिल्ला मोरङ, विराटनगर नगरपालिका वडा नं. २१ घर भई हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने वर्ष ४१ को अधिवक्ता डा. गोपाल शर्मा । विरुद्ध विपक्षीः- प्रधानमत्न्त्री मनमोहन अधिकारी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार । मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार । काम चलाउ कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री सुभाष चन्द्र नेम्वाङ । काम चलाउ सूचना तथा संचार एवं जलस्रोत मत्न्त्री प्रदीप नेपाल, ऐ.मन्त्रालय सिंहदरबार। दाबी गरेको परिस्थिति परिवर्तन भै निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद हाल कायम नरहेबाट उक्त मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरु हाल मन्त्री पदमा नै नरहेको स्थिति हुँदा निवेदनको निवेदन माग दाबी नै प्रयोजनहीन भएकोले निवेदकको मागका सम्बन्धमा विचार गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाटः- × विपक्षी तर्फबाटः- × अबलम्बित नजीरः- × आदेश न्या. गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- 2. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कार्यकारिणीको अधिकार मन्त्री परिषदलाई स्थापित गरेको छ । मन्त्री परिषदमा रहन संसद सदस्य हुनु अनिवार्य छ । सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि उप प्रधान मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था धारा ३८ मा छ । विपक्षी नं. ३ र ४ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भै निजहरुको पदावधि २०५२।३।१२ गते रातको १२ बजे समाप्त भएको छ । विपक्षी नं. १ को अध्यक्षतामा मिति २०५१।८।४ मा गठित मन्त्री परिषदमा विपक्षी नं. ३ र ४ मन्त्री पदमा नियुक्ती हुनु भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । विपक्षी नं. ३ र ४ मिति २०५२।३।१३ बाट संवैधानिक रुपमा संसदको सदस्य रहनु भएको छैन । निजहरु विपक्षी नं. १ को मन्त्री परिषदमा रहन नपाउने प्रष्ट छ । उपरोक्त आधारहरुबाट विपक्षीहरुको मन्त्री पदमा रहने कुनै योग्यता नभएको हुँदा विपक्षी नं. ३ र ४ लाई तत् मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले उपस्थित नहुनु, मन्त्रालयको काममा अनधिकृत रुपले हस्तक्षेप नगर्नु तथा मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित नहुनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ र विपक्षी नं. १ र २ का नाउँमा सो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश तथा उपरोक्त मन्त्रालयहरुको कार्यभार सम्बन्धमा उचित व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको डा. गोपाल शर्माको यस अदालतमा परेको निवेदन । 3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समे