निर्णय नं. ६२०४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२०४ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५३/०३/२८ २९५४ निर्णय नं. ६२०४ ने.का.प. २०५३ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. ३४०३ फैसला मितिः- २०५३।३।२८ विषय : उत्प्रेषण । निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगंज घर भै हाल कृषि सामाग्री संस्थानको वरिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ४६ को चन्द्र दर्शन आचार्य । भक्तपुर जिल्ला, गुण्डु गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल ऐ.ऐ. वरिष्ठ अधिकृतमा कार्यरत वर्ष ४५ को दिलीप कुमार कार्की । विरुद्ध विपक्षीः- कृषि सामाग्री संस्थान, कुलेश्वर । ऐ.को पदपुर्ति समिति । ऐ.मा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत शंकर बहादुर कडेल । तह वा श्रेणी कुन प्रणाली बढुवा तात्पर्यका लागि अपनाउने भन्ने कुरा प्रशासकीय नीतिगत कुरा हो । तसर्थ तह प्रणाली लागु गर्नु पर्छ भनी बाध्य गर्न खास कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक मिल्ने देखिंदैन । त्यसरी परिवर्तन गर्दा पर्ने असर कानूनद्वारा उपचारित हुनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा एकै व्यवस्था सदाका लागि रहनु पर्ने हुन गई सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन जाने । (प्र.नं. ५) साबिक आठौं तहमा र ९ तहमा रही आएकालाई एकै श्रेणीमा राखी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि साबिक आठौं तहमा रहेकालाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाइ उम्मेदवारको दायरासम्म फराकिलो पारिएकोबाट निवेदकको का.स.मु. योग्यता जेष्ठता आदि तोकिएका आधारमा पाउने अंकमा कुनै घटबढ नहुने र सो आधारमा बढुवा पाउने कुरामा कुनै असर पर्ने नदेखिंदा निवेदकको हकमा असर पारेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६) संस्थानले विनियम बनाउन पाउने कुरामा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विवाद उठाएको पाइदैन । संस्थानको विनियम बनाउन पाउने अधिकारलाई चुनौती नदिएको अवस्थामा विनियम बनाउन पाउनेले साबिक व्यवस्था खारेज गरी नयाँ ब्यवस्था लागु गरेकोलाई यस अदालतले अन्यथा भनी खारेज भएको व्यवस्थालाई पुनर्जिवित बनाई निवेदकको जिकिर अनुसार गरी दिन मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. ७) खारेज भैसकेको कानूनले दिएको अधिकार प्रचलन गराउन नमिल्ने । (प्र.नं. ७) खारेज भएको साबिकको विनियमावलीको व्यवस्थाले दिएको हक नयाँ संशोधित व्यवस्थाले हनन गर्यो भन्ने भनाइ कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७) बढुवाको सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र संशोधित नियम अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको बढुवा सम्बन्धी हकमा आघात परेको हक हनन भएको भन्ने नदेखिंदा निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया नै नभएकोले निवेदकले उठाएका अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी । विपक्षी तर्फबाटः- × अबलम्बित नजीरः- संवत् २०५० सालको निवेदक राधेश्याम मानन्धर समेत विरुद्ध मन्त्री परिषद भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछः- 2. साविक कृषि सामग्री संस्थान कर्मचारी तथा कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४७ बमोजिम विपक्षी संस्थानले संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तह १ देखि ५ सम्म सहायक र तह ६ देखि ११ सम्म अधिकृत र सो भन्दा माथि विशिष्ट श्रेणीको महाप्रबन्धक रहने व्यवस्था भएकोमा हामी तह ९ मा कार्यरत भएकै अवस्थामा सो नियमावलीमा भएको तेश्रो संशोधनबाट तह ६ र ७ लाई तृतीय ८