निर्णय नं. ७०१५ - बेरितको आदेश वदर गरीपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०१५ - बेरितको आदेश वदर गरीपाउँ । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५८/०३/०७ ९८४९ ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८ निर्णय नं.७०१५ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ संवत् २०५७ सालको पू.इ.प्रतिवेदन नं. १ आदेश मितिः २०५८।३।७।५ विषयः बेरितको आदेश वदर गरीपाउँ । निवेदक प्रतिवादीः दिनवा भन्ने अहमुद्दिन खाँ को हकमा मोफि युद्धिन खाँ । विरुद्ध विपक्षी वादीः जमसिर खाँ को जाहेरीले श्री ५ को सरकार । मुद्दाः कर्तव्य ज्यान § फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्तले अदालतवाट भएको आदेशलाई स्वीकार गरी समर्पण गरेपछि मात्र निजको सुनुवाई हुने "First Surrender then hear" भन्ने सिद्धान्तलाई कानूनले अंगीकार गरेको देखिन आउंछ । त्यस्तै अ.वं. १९४ नं. मा फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न बढीमा तीन वर्ष सम्म कैदको सजाय भएकोमा र पूर्पक्षलाई थुनामा वस्नु नपर्ने मुद्दामा भएमा वा नवसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार कानूनव्दारा व्यवस्थित सो सुविधा उपभोग गरी धरौटीमा रहन चाहने प्रतिवादी स्वयंले नै आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै अ.वं. ६५ नं. अनुसार पूर्पक्षको लागि थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिलाई वारेश मुकरर गर्ने अधिकार समेत भएको पाइँदैन । (प्र.नं. १०) § मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा कानून वमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश अनुसार थुनामा रहनु पर्ने अवस्था र बन्दिप्रत्यक्षीकरणको अवस्था तथा प्रकृति अलग अलग हुन्छ । बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा बन्दी वा थुनुवाको हकमा अन्य व्यक्तिले उजुर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए जस्तै थुनछेकको आदेशको सम्बन्धमा आदेशानुसार थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिको हकमा अरु कसैले उजुरी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोवाट समेत थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिले नै थुनछेकको आदेश उपर उजुर गर्नुपर्ने कुरा अझ पुष्ट्याई हुन आउँछ । § कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा विद्यमान अन्य कानूनी व्यवस्था संग तालमेल आउने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा मुलुकी ऐनमा २०४३ सालमा भएको नवौं संशोधन पूर्व जे जस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने गरिएको भएतापनि उक्त संशोधन पश्चात अदालतवाट भएको थुनछेकको आदेशको सम्बन्धमा उक्त संशोधनवाट थप गरिएको अ.वं. १२४ ग. नं.को कानूनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरि हुने आदेशमा चित्त नवुझेमा चित्त नवुझ्ने व्यक्ति स्वयंले नै उजुरी गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को खण्ड (छ) तथा जिउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) मा पनि मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर अ.वं. १२४ ग. मा भएको व्यवस्था जस्तै चित्त नवुझ्ने अभियुक्तले नै उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्थावाट पनि उक्त कुरा अझ स्पष्ट हुन आउने । § मातहत अदालतले फौज्दारी मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश कार्यान्वयन नभई सो आदेश बेरीतको भएको भनि अ.वं. १७ नं. वमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अद