निर्णय नं. ४६१४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६१४ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०९/०६ २७३४ निर्णय नं. ४६१४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा २०४७ सालको रिट नं. ९९६ आदेश भएको मिति: २०४९।९।६।२ मा निवेदक : जि. अर्घाखांची भगवती गा.वि.स. वार्ड नं. ३ बस्ने जितमान श्रेष्ठसमेत विरुद्ध प्रत्यर्थी : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, पोखरासमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह निर्णय भई आएको ठगी मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी ठगीमा नालेश दिनु आदि रिसइवी थियो थिएन, रिसइवीकै कारण झुठ्ठा उजूरी दिएको हो होइन तथा सो मुद्दामा भएको जरिवाना घटी बढी के भएको छ भनी हेरी निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) दण्ड सजायँको ४० नं. मा घण्टाको कैद हुने व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. प्रत्यर्थी मध्ये लक्ष्मीकुमारी जितमानको श्रीमती गोमाकुमारी निज तर्फकी छोरी र जिवलाल ज्वाई नाताका व्यक्ति हुन् ज्वाई जिवलालले छोरी गोमा र श्रीमती लक्ष्मीकुमारीको मिलोमतोबाट म जितमानको औषधोपचार गराउन भनी ०४१।८।१६ मा रु. २५,०००।– र १३ तोला सुन म मानकुमारीबाट लिई काममा नलगाई उक्त सुन समेत ६४,०००।– बिगो ठगी गरेकोमा मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं. अनुसार दावी लिई हामीले फिराद गर्दा वादी दावी नपुग्ने गरी वादीलाई जनही ३२,०००।– जरिवाना र २ वर्ष ६ महीना कैद गर्ने गरी अर्घाखाँची जि.अ.बाट फैसला भयो । त्यस उपर लुम्बिनी अं.अ. मा पुनरावेदन गर्दा वादी दावी ठहरेमा प्रतिवादीलाई रु. ५००।– जरिवाना र ६ महीना कैद हुन सक्नेमा सो नठहर्दा वादीलाई दण्ड सजायँको १८ नं. बमोजिम रु. २५०।– जरिवाना ३ महीना कैद हुन सक्ने भनी तपसील खण्डमा जनही रु. १२५।– जरिवाना १ महीना १५ दिन हुने गरी केही उल्टी फैसला गरेको । सो फैसला उपर प.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्दा लु.अं.अ.को फैसला सदर गरी ५ प्रतिशत थप गरी जनही रु. १३१।२५ जरिवाना र १ महीना १७ दिन ६ घण्टा कैद हुने गरी फैसला गरेको छ । वादी दावी नपुग्ने ठहरेको आधारमा मात्र सजायँ गरिने कानुनी व्यवस्था छैन । द.सं. को १८ नं. को अवस्था अनुसार मात्र सजायँ हुनुपर्दछ । त्यस्तो आधार कुनै तहको अदालतले पनि उल्लेख गर्न सकेको छैन । दण्ड सजायँको ४० नं. को देहाय १, ३ अनुसार कैद ठेग्नु पर्नेमा घण्टा समेतको कैद ठेग्नु ऐन कानुन विपरीत भएको छ । यसबाट संविधानको धारा १४ उपधारा १ को मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको छ । ठगीको ४ नं. तथा दण्ड सजायँको १८ नं. अनुसार सजायँ गर्दा अधिकतम सजायँ तोकेबाट पनि सो कानुनको उल्लंघन भएको छ । ३. तसर्थ अर्घाखाँची जि.अ.को ०४३।८।१६ को फैसला, लुम्बिनी अं.अ. को ०४५।३।२ को फैसला तथा प.क्षे.अ.को ०४६।११।१० को फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ४. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४७।९।१६।२ को आदेश । ५. रिट निवेद