निर्णय नं. ४६१५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६१५ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०९/०८ २२०२ निर्णय नं. ४६१५ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ११७९ आदेश भएको मिति: २०४९।९।८।४ मा निवेदक : गुहेश्वरी ट्वाइन ल्याण्ट (प्रा.) लि. तर्फबाट ऐ.को सञ्चालक गोपालप्रसाद राठी विरुद्ध विपक्षी : श्री श्रम कार्यालय समूह (क) कोशी अञ्चलसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) रिट निवेदकलाई श्रम कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको देखिँदैन । कारखानाबाट मजदूरलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा पुनः सेवामा रहने गरी निर्णय गर्दा यी रिट निवेदकलाई पनि सूचना दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :– २. माथि समूह (ख) को विपक्षीहरु मध्ये नं. १ देखि ९ सम्म विपक्षहरुले यस उद्योगलाई कुनै सूचना नै नदिई बिदा स्वीकृत नगराई मिति २०४५।९।१७ गते देखि एक महीना गएल भएको हुँदा क्रमशः १, २, ३, ४, ५, ६ लाई मिति २०४५।७।१७ गतेमा र नं. ७ र ९ लाई मिति २०४६।८।५ गते र नं. ८ लाई मिति २०४५।८।१५ गतेमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियमहरु, २०१९ को नियम २६(क) को उपनियम (२) बमोजिम गयल कट्टी गरी कारखानाको सेवाबाट हटाइएको थियो र माथि सि.नं. १० को वृक्षलाल राजवंशीले खराब आचरण गरे बापत ने.का. र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२)(क) बमोजिम नोकरीबाट हटाइएकोमा महादेव राजवंशी (नं. ११) ले राजीनामा दिनु भएको र पवनलाल राजवंशीले संचयकोष उठाई लिनु भयो । मिति २०४५।९।१९ मा जिल्ला कार्यालय मोरङले मिति २०४५।९।२० गतेमा मजदूर सम्बन्धी छलफल गर्न बोलाई मिति २०४५।९।२१ गतेमा सम्झौता भयो । श्रम कार्यालय, कोशी अञ्चलका निरीक्षकज्यूले कानुन बमोजिम यस उद्योगलाई कुनै सूचना नदिई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई मिति २०४५।९।२१ गतेको सम्झौताको दफा (१) बमोजिम यस कार्यालयबाट छानबीन गर्दा निष्कासनमा परेका मजदूरलाई पूर्ववत पुरानै नोकरी जोडी दिनु पर्ने देखिएकोले सो बमोजिम गर्न गराउन मिति २०४६।२।३ मा निर्णय आदेश गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । कारखाना र मजदूर सम्बन्धी विवाद भएमा श्री ५ को सरकारले सम्झौता मण्डल गठन गर्ने वा ट्रिबुनल गठन गरी दफा ५४ को प्रक्रिया अपनाई निर्णय गर्नु पर्नेमा जिल्ला कार्यालयले सम्झौता गराउने कानुनी प्रावधान नभए पनि सो सम्झौताको शर्त अनुसार निरीक्षक ज्यूले प्रमाण श्रेस्ता छानबीन गरी दुवै पक्षलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा ठाडो आदेश गरेको गैरकानुनी छ । कुन कानुनले निष्कासनको काम कारवाही गैरकानुनी छ सो कुरा उल्लेख नगरी मिति २०४६।२।३ मा भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउँ भनी श्री ५ को सरकार श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सदर गर्ने गरी मिति २०४६।६।१२ गतेको निर्णय भयो निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत सबूद प्रमाण नबुझी मजदूरहरुलाई पुरानो नोकरी जोडी दिने भनी गरेको मिति २०४६।२।३ गतेको निर्णय आदेश र सो लाई सदर गरेको श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको मिति २०४६।६।१२ गतेको निर्णय कानुन विपरीत हुँदा संविधानको धारा ९(ख) धारा ११(२)(ङ) ११(३) समेतको हकाधिकारमा आघात परेकोले धारा १६ ले निर्दिष