निर्णय नं. ६२०५ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरीपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२०५ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरीपाउँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५३/०६/०८ ९०१३ निर्णय नं. ६२०५ ने.का.प. २०५३ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २५५० आदेश मिति २०५३।६।८।३ विषयः संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरीपाउँ । निवेदक- काठमाडौं जिल्ला, का.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध विपक्षी- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । शाही नेपाली वायु सेवा निगम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको बार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा चढाउने र मौसुफबाट संसद समक्ष राख्न लगाई बक्सने व्यवस्था हामीकहाँ संविधानको धारा ९८(६) मा रहेकै कारणले आयोगलाई संसद अधिनस्थ निकाय हो भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २४) पहिलो संशोधनद्वारा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा थप गरिएको बाक्यांशले संविधानद्वारा परिलक्षित सार्वजिनक पद धारण गरेको व्यक्तिको अवधारणालाई संकुचित अर्थ हुने गरी परिभाषित गरेकोबाट संविधान प्रदत्त आयोगको अधिकार सिमित हुन गएको देखिन आएकोले सोही कारणबाट त्यस्तो परिभाषा उक्त संशोधनद्वारा समावेश गरेको शब्दहरु संविधान अनुकुल भएको देखिएन । सारांशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ को दफा २ द्वारा गरिएको संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ सँग बाझिएकोले धारा १ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर हुने भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) सो संशोधन पुर्वको स्थितीमा संशोधन नभएको सरह पुर्ववत कायम रहने ठहर्ने । (प्र.नं. २५) हाम्रो जस्तो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलले कुनै खास नीति वा राजनैतिक कार्यक्रम सहित सत्ताका लागि चुनावी प्रतिष्पर्धामा जनता समक्ष जानु पर्ने हुन्छ । निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्नु पर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ । त्यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरु गर्नु पर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्तत सो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नु पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरुले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु सिवाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने बिकल्प रहेको नदेखिने । (प्र.नं.२६) राजनैतिक प्रक्रियाबाटै निरोपण हुनु पर्ने कुरा राजनैतिक प्रक्रियाबाट हुनु पर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामुहिक रुपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संव