निर्णय नं. ४६१८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६१८ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०९/१५ २६८४ निर्णय नं. ४६१८ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ८१२ आदेश भएको मिति: २०४९।९।१५।४ मा निवेदक : जि.ललितपुर, जावलाखेल एकान्तकुना बस्ने याकित नेपाली विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) सार्वजनिक जग्गा पाटी, पौवा निकास इत्यादिमा श्री ५ को सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आवाद गर्न समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । निवेदकले सैंबू भैंसेपाटी गा.वि.स. वडा नं. ४ मा पर्ने कि.नं. ४०१, ४७६, ४७७, ४७९, ३९८, ४७५ समेत ९ कित्ता १२ रोपनी जग्गा किनी सो जग्गा घर टहरा कारखाना घर बनाई गलैंचा कारखाना खोली आफ्नो व्यवसाय गर्नको लागि ती घर कारखाना भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र एक ठाउँमा कारखाना खोली व्यवसाय पनि गरी आएको छु । ३. मेरो कि.नं. ४०१ को जग्गा समेतमा साँध जोडिएको कि.नं. ४०३ को जग्गा पनि रहेछ सो पर्ती जग्गा हाल बाँझो भए तापनि वास्तवमा सो जग्गा सरकारी ऐलानी जग्गा नभई म समेतका जग्गाहरुमा साविकमा खेती गर्दा आउने ढुड्डा अन्य फोहर वस्तु थुपार्ने गरिएकाले नापी हुँदा पर्ती जनिएको रहेछ । मेरो कारखाना घर र अन्य घर निर्माण गर्दा सो पर्ती जग्गालाई चलाइएको छैन । ४. विपक्षी ४ र ५ नं. ले विपक्षी गृहमन्त्रीज्यू समक्ष दिएको निवेदनमा भएको गैरकानुनी तोक आदेशका आधारमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले कारवाही चलाउनु भएको छ । उक्त सबै कारवाही क्षेत्राधिकार बाहिर छ भन्ने कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०४७।५।१४ को राय सहितको पत्रबाट पनि झल्किन्छ । ५. विपक्षी जि.प्र.कार्यालयले मिति २०४७।५।२० मा निवेदिका समेतलाई मिति २०४७।६।१९ को तारेख तोकेको छ । यसै बीचमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना कार्यालयमा का.मु. निर्देशक पदमा रहेका विपक्षी कविन्द्र विष्टको अनुचित प्रभावमा परी कानुनले निर्धारण गरेको सामान्य प्रकृयाको समेत ख्यालै गरिएन । ६. विपक्षी जि.प्र.का. ल.पु.का. प्र.जि.अ.ले लेखेको मिति २०४७।५।२६ को पत्रमा कि.नं. ४०३ को जग्गाको छेउछाउ साँध सीमानाका जग्गामा कुनै किसिमको निर्माणको निर्माण कार्य नगर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसै निवेदनपत्रसाथ पेश गरिएका राजीनामा र नक्शा पासका लिखतबाट कि.नं. ४०३ को उत्तरपूर्व तर्फ साँध सीमाना जोडिएको जग्गा म निवेदिकाका मात्र छन् । सो कि.नं. ४०३ को साँधमै पर्ने कि.नं.४०१ समेतको जग्गामा निर्माण कार्य भइरहेको पनि छ । निर्माण कार्य नियमित र व्यवस्थित गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन । विपक्षी गृहमन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कानुनी प्रकृया बाहिर गई निर्णय गर्ने अधिकार छैन । निवेदिकालाई २०४६।६।१९ को तारेख तोकी विपक्षीहरुले गैरकानुनी निर्णय गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको अवज्ञा गरेका छन् । ७. विपक्षी नं. ४ ले विपक्षी नं २ समक्ष २०४७।३।५ मा म निवेदिकाको घर टहरा निर्माण हुँदा आउने जाने बाटो मिचेको भन्ने निवेदन पारेको र विपक्षी नं. २ ले प्रहरी प्रधान का