निर्णय नं. ४६१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४६१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०९/२० २७३४ निर्णय नं. ४६१९ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ सम्वत् २०४९ सालको रिट नम्बर २५४२ आदेश भएको मिति: २०४९।९।२०।२ मा निवेदक : जि.प्र.कार्यालय कारागार शाखा, काठमाडौंमा थुनामा रहेको राजकुमार लिम्बू विरुद्ध विपक्षी : त्रिभूवन विमानस्थल भंसार कार्यालयसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) भंसार ऐन, २०१९ बमोजिम भंसार अधिकृत अख्तियार प्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को आरोपमा १ महीना कैद र जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा यो ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृतले वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले भन्सार महसूल निर्धारण गरेको वा दण्ड सजायँ गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यसरी फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिमको निकायमा पुनरावेदन गर्न भनी लेखिएको र भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी उपचार निवेदकले प्राप्त गरेकै देखिएको छ । अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई यसरी उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. मिति २०४८।३।११ गते हङकङबाट शा.ने.वा.नि.को उडान मार्फत काठमाडौं आउँदा हङकङमा एकजना अपरिचित नेपाली साथीले सुटकेश काठमाडौं पुर्‍याई दिनु भनी दिएको थियो । उक्त सुटकेशमा सुन रहेछ जुन कुरा मलाई नभनेका कारणले थाहा थिएन । भन्सार आगमन कक्षमा सुटकेश जाँच हुँदा ३–५३४ तीन किलो पाँच सय चौतिस ग्राम सुन बरामद भएको हो भंसार चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले सुन ल्याएको होइन भन्ने बयान । उक्त मुद्दामा मिति २०४८।५।७ मा निर्णय गरिंदा मलाई १ महीना कैद र रु. १८१७८८०।– जरिवाना गरी सो जरिवाना नतिरे ४ वर्ष कैद हुने गरी सजायँ गरिएको छ सो निर्णय उपर मैले कुनै पनि निकाय वा अदालतमा पुनरावेदन गरेको छैन । यसरी निर्णय गरी मलाई सजायँ गरी हालसम्म सजायँ भई राखिएको विपक्षीहरुको कार्य गैरकानुनी भएको कारणले गर्दा विपक्षीहरुको निर्णय नै बदरभागी भएकोले सो गैरकानुनी निर्णय बदर गरी मलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति दिलाउन बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जे जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनको आधारशिलाका रुपमा निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले नेपाल राजपत्र र स्वयं भन्सार ऐन, २०१९ समेतमा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा सुन भंसार चोरी पैठारी मुद्दालाई अवलम्बन नगरिएको हुनाले कानुनको हैसियतभन्दा अघि बढेर यस मुद्दालाई श्री ५ को सरकार वादी भनेर