निर्णय नं. ४६२१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६२१ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०८/२८ २३९७ निर्णय नं. ४६२१ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३०० आदेश भएको मिति: २०४९।८।२८ मा निवेदिका: बारा जि. महेशपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने चन्द्रकान्तिदेवी थरुनी विरुद्ध विपक्षी : बारा जि.पतरहरी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने द्वारिकाप्रसाद यादवसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) निवेदकले लिलाम सम्बन्धी कारवाही मौकामा नै थाहा पाई अ.बं. १७ नं. बमोजिम दुई तह कानुनी उपचारको बाटो उपयोग गरी त्यसपछि चूप लागी बसेको देखिन्छ । यसरी मौकैमा आफ्नो हक अधिकार प्रति जागरुक नभई करीब ६ वर्षको अन्तराल पछि धेरै विलम्ब गरी रिटनिवेदन परेको र विलम्ब हुनको उचित र मनासिब कारण समेत देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री भरतबहादुर कार्की आदेश न्या. मोहनप्रसाद शर्मा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. बारा जिल्ला महेशपुर गा.प. हाल गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. २२२ को ०–१०–० ऐ. कि.नं. २३२ को १–३–० समेतका जग्गा २०३६।१०।१३।१ मा बारा महेशपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने बाबुलाल चौधरीले म निवेदिकालाई मालपोत कार्यालय बाराबाट हा.व. लिखत पारित गरी दिनु भएको थियो । सोही मिति देखि आजसम्म उक्त जग्गा म निवेदिकाकै एकलौटी हक भोग चलनमा छ । ३. वादी विपक्षी द्वारिकाप्रसाद यादव प्रतिवादी निज बाबुलाल चौधरी थारु भएको लेनदेन मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट २०३९।५।२ मा भएको फैसला बमोजिम भरी भराउ मिति सम्मको बिगो कोर्टफी रु. ५,४७७।३० बापत उक्त कि.नं. २२२ को ०–१०–० र कि.नं. २३२ को ज.वि. १–३–० मध्ये पश्चिमतर्फ ०–९–० समेतको जग्गा वारा जिल्ला अदालतबाट २०४०।८।८।५ मा लिलाम बढाबढ हुँदा विपक्षी द्वारिकाप्रसादले सोही बिगो रु. ५,४७७।३० मा लिलाम डाँक सकार गरी लिनु भयो । बारा जिल्ला अदालतको २०४०।९।१२ को पत्रमा उक्त जग्गा विपक्षी द्वारिकाप्रसादको नाउँमा दर्ता गरी दिने जनाउ मालपोत कार्यालय बारालाई गयो । उक्त लिलाम गैरकानुनी र बेरीतको भएकोले सो बदर गरी पाउँ भनी मैले २०४० पौषमा बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा दण्ड सजायँको ६१ नम्बर बमोजिम १५ दिन भित्र निवेदन उजूर परेको नदेखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी बारा जि.अ.बाट २०४१।४।११ मा आदेश भयो । त्यस उपर मैले नारायणी अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी उक्त अदालतबाट २०४१।९।२५ मा आदेश भयो । बारा जिल्ला अदालतबाट २०४०।८।८ मा भएको लिलाम बढाबढ २०४१।४।११ को कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश र नारायणी अञ्चल अदालतको २०४१।९।२५ को आदेश समेत त्रुटिपूर्ण छ । ४. म निवेदिका बाबुलाल चौधरीको बुहारी नाताकी भए पनि निजको अंशियार होइन । ससुरा र बुहारी अंशियार हुँदैनन् । द्वारिकाप्रसाद यादवले २०३८ साल बैशाख महीनामा प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा दायर गर्नु अघि नै २०३६।१०।१३ मा मलाई हा.व. भएको उक्त जग्गा बारा जिल्ला अदालतको २०३९।५।२ को फैसला बिगो बापत लिलाम भएको मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको २६ नं. र स्त्रीअंशधनको महलको ४ नं. तथा ५ नं. विपरीत छ । उक्त जग्गाहरु विपक्षी द्वारिकाप्र