निर्णय नं. ८५८८ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५८८ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/०२/११ १००५० ने.का.प. २०६८ अङ्क-४ निर्णय नं. ८५८८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी आदेश मितिः २०६८।२।११।४ विशेष रिट नं. २०६६–WS– ००५६ विषय :– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रपतिको कार्यालय, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ समेत § नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम् संख्यामा नघट्ने गरी अधिकतम् कति माननीय न्यायाधीशहरू रहेको विशेष इजलास तोक्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन्छ । कुनै मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसको गाम्भीर्यताको आधारमा न्यूनतम् तीन सदस्यदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समावेश भएको इजलास गठन हुने गरेका विगतका दृष्टान्त र न्यायिक अभ्यास रहेकोले यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.४) § सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत जनताबाट बनाइने संविधानमा संवैधानिक वा कानूनी विषयवस्तुका साथै राजनीतिक औचित्यताका विषयवस्तुहरू अन्तर्निहीत रहने हुँदा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा कानूनी वा वैधानिक रुपमा कुनै प्रश्न उठाउने अधिकार कोही कसैलाई नहुने । § संविधानको संशोधन सोही संविधानले सिर्जना गरेको निकाय अर्थात् व्यवस्थापिकाबाट हुने हुँदा निरपेक्ष ढंगबाट संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल मूल संविधानको मौलिक स्वरुप र संरचना नै क्षतविक्षत हुने गरी संशोधन गर्ने अधिकार संविधानअन्तर्गतकै निकाय व्यवस्थापिकालाई पनि नहुने । § सामान्यतः संविधानको संशोधनले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक उद्देश्य वा प्रयोजनका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने मान्यता रहेको भए तापनि त्यसमा निहीत रहेका कानूनी वा संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरू न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधान राजनीतिक र कानूनी विषयहरू सम्मिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तर्निहीत संवैधानिक वा कानूनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सन्निहित रहेको र संवैधानिक वा कानूनी वैधताका प्रश्नको निरुपणको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा (Political Constitutionalism) पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने र नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § कुनै पनि निकायले संविधानबमोजिम नै आफ्ना कामकारवाहीहरू सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र वैधानिक अपेक्षाभित्रै पर्ने हुँदा संविधान संशोधनका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको दायरा नाघिएको हो, होइन र उक्त संशोधनमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ, छैन भन्ने जस्ता संवैधानिक र कानूनी वैधताका प्रश्नहरूको निरुपण यस अदालतबाट हुन नसक्ने कुनै वस्तुगत र विवेकसम्मत कारण नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) § कुनै पनि संविधानमा रहेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई संविधानबाट झिकिदिँदा कुनै अमुक